उत्तराखंड विधानसभेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन राज्य स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आले होते. हे अधिवेशन एकूण २० तास २३ मिनिटांच्या कामकाजानंतर अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले.
देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेले तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन गुरुवारी २० तास २३ मिनिटांच्या ऐतिहासिक कामकाजानंतर अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. या अधिवेशनात राज्याच्या भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भवितव्याशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. अधिवेशनादरम्यान राज्याची राजधानी गैरसैंणचा मुद्दा, स्थलांतर, कमिशनखोरी, मूळ निवासाची मुदत निश्चित करणे आणि राज्याच्या विकासाचा रोडमॅप यांसारख्या विषयांवर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक या दोघांनीही आपले विचार खुलेपणाने मांडले.
सभागृहात अभूतपूर्व उत्साह, मुदत एक दिवसाने वाढली
संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल यांनी माहिती दिली की, विशेष अधिवेशनात सर्व आमदारांनी सक्रिय सहभाग घेतला आणि चर्चेचा स्तर अत्यंत उत्साहवर्धक होता. त्यांनी सांगितले की, सभागृहात दिसून आलेला अभूतपूर्व उत्साह आणि जनहिताशी संबंधित मुद्द्यांवरील सखोल चर्चा लक्षात घेता, अधिवेशनाची मुदत प्रथमच एका दिवसाने वाढवण्यात आली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारकडून उत्तराखंडला सुमारे ₹२ लाख कोटींची मदत मिळाली आहे, ज्यामुळे राज्यात पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे.
सुबोध उनियाल यांनी या अधिवेशनाला “ऐतिहासिक आणि भविष्यासाठी मार्गदर्शक” असे संबोधत सांगितले की, ही चर्चा राज्याच्या विकासयात्रेला नवी गती देण्यास मदत करेल.
विरोधकांनी सरकारवर साधला निशाणा
मात्र, अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. विरोधी पक्षनेते यशपाल आर्य यांनी सरकारवर आरोप केला की, विशेष अधिवेशनात सादर केलेला उपलब्धींचा तपशील हा “खोटेपणाचा भारा” आहे. ते म्हणाले की, २५ वर्षांच्या उपलब्धींच्या मूल्यांकनात निष्पक्षता राखली गेली नाही आणि राज्याच्या बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण आणि स्थलांतर यांसारख्या खऱ्या मुद्द्यांवर कोणतीही ठोस चर्चा झाली नाही.
आर्य म्हणाले, जर उत्तराखंडच्या २५ वर्षांच्या प्रवासाचे खरे मूल्यांकन करायचे असेल, तर काँग्रेसच्या १० वर्षांच्या आणि भाजपच्या १३ वर्षांच्या धोरणांची निष्पक्ष तुलना करावी लागेल. केवळ आत्मप्रौढीने राज्याचे भविष्य सुरक्षित होणार नाही.
राज्य स्थापनेला २५ वर्षे: आत्मचिंतन आणि आकांक्षांचा संगम
हे विशेष अधिवेशन केवळ एक औपचारिक आयोजन नव्हते, तर राज्याच्या उपलब्धी आणि आव्हानांचे आत्मचिंतन देखील होते. २००० मध्ये उत्तर प्रदेशमधून वेगळे होऊन स्थापन झालेल्या उत्तराखंडने २५ वर्षांत अनेक क्षेत्रांत प्रगती केली आहे — शिक्षण, पर्यटन, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. परंतु त्याचबरोबर स्थलांतर, रोजगार संकट आणि पर्यावरणीय असंतुलन यांसारखे मुद्दे अजूनही राज्यासमोर मोठी आव्हाने बनलेले आहेत. या विषयांवर अधिवेशनात विविध आमदारांनी सविस्तर सूचना दिल्या आणि पुढील २५ वर्षांसाठी ठोस धोरणात्मक चौकटीची मागणी केली.
अधिवेशनादरम्यान गैरसैंणला स्थायी राजधानी बनवण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. अनेक आमदारांनी सांगितले की, डोंगराळ राज्याचा आत्मा पर्वतीय प्रदेशात वसलेला आहे आणि गैरसैंणला राजधानी घोषित करणे हे राज्याच्या भावनांचा सन्मान असेल. तथापि, सरकारने यावर कोणतीही औपचारिक घोषणा केली नाही, परंतु या चर्चेने राजकीय वातावरण मात्र नक्कीच तापवले.
