उत्तराखंडमधील पौरी जिल्यात राज्यातील पहिली राष्ट्रीय कॅडेट कोर (NCC) प्रशिक्षण अकादमी उभारण्यास प्रशासनिक आणि आर्थिक मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे 50 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे शासनादेश जारी झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकाम सुरू करण्यात येणार आहे.
उत्तराखंड सरकारने राज्यातील पहिल्या NCC प्रशिक्षण अकादमीच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. ही अकादमी पौरी जिल्यातील गणियां गाव (देवार क्षेत्र) येथे सुमारे 4.95 हेक्टर जमिनीवर विकसित करण्यात येणार आहे. प्रशासनिक आणि आर्थिक मंजुरीनंतर शासनादेश जारी करण्याची तयारी सुरू असून त्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकामाला सुरुवात केली जाईल.
ही अकादमी इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA)च्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार असून राज्यातील NCC कॅडेटांना आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या प्रकल्पाची दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा होती आणि आता त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे.
प्रारंभी या प्रकल्पासाठी सुमारे 75.98 कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला होता. शासनाच्या निर्देशानुसार त्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले आणि सुधारित DPR 50 कोटी रुपयांच्या खर्चासह तयार करण्यात आला. या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासनिक आणि आर्थिक मंजुरी मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याच्या स्वरूपात 1 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मंजुरीलाही मान्यता दिली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, शासनादेश जारी होताच निविदा प्रक्रिया सुरू करून बांधकाम वेगाने पुढे नेले जाईल.
नवीन NCC अकादमीमध्ये एकावेळी 400 कॅडेटांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल. यामध्ये 280 विद्यार्थी आणि 120 विद्यार्थिनींचा समावेश असेल. परिसरात प्रशासकीय इमारत, अधिकाऱ्यांसाठी निवासी ब्लॉक, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे, मेस, कार्यालये, प्रशिक्षण सुविधा आणि इतर आवश्यक इमारती उभारल्या जातील.
प्रकल्पात पर्यावरण संरक्षणालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. परिसरात 1 लाख लिटर क्षमतेची पावसाचे पाणी साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) टाकी उभारली जाईल. तसेच हरित क्षेत्र विकसित करणे, फुलांची लागवड करणे आणि परिसर पर्यावरणपूरक बनविण्याची योजना आहे.
हा प्रकल्प उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्सपैकी एक होता. त्यांनी 2019 मध्ये या अकादमीची घोषणा केली होती. प्रशासनिक मंजुरीनंतर हा प्रकल्प आता पुढील टप्प्याकडे सरकत असून पूर्ण झाल्यानंतर उत्तराखंडमधील NCC कॅडेटांना राज्यातच उच्चस्तरीय प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच संरक्षण सेवांमध्ये करिअर करण्याची तयारी करणाऱ्या युवकांनाही त्याचा लाभ मिळेल.
