उत्तराखंडमध्ये गुटखा, पान मसाला आणि प्रतिबंधित तंबाखूजन्य उत्पादनांवर एक वर्षाची बंदी; 100 कोटींच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता
उत्तराखंड सरकारने सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी गुटखा, पान मसाला तसेच तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांवर एक वर्षासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित उत्पादनांच्या व्यवसायावर आणि सरकारी कर महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या उत्पादनांमधून दरवर्षी सुमारे 40 कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (GST) मिळतो. यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारचा वाटा प्रत्येकी सुमारे 20 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
संबंधित उत्पादनांवर बंदी लागू राहिल्याने त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या GST महसुलात घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष महसुली नुकसान बंदीचे पालन कितपत होते आणि संबंधित उत्पादनांच्या विक्रीवर किती परिणाम होतो, यावर अवलंबून असेल.
या उत्पादनांवर GST चा कमाल दर 28 टक्के आहे. याशिवाय, काही श्रेणींमध्ये उपकरही आकारला जातो, त्यामुळे एकूण करभार वाढू शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, या उत्पादनांमधून मिळणाऱ्या वार्षिक सुमारे 40 कोटी रुपयांच्या GST महसुलात राज्य आणि केंद्र सरकारचा वाटा प्रत्येकी सुमारे 20 कोटी रुपये आहे.
या आकडेवारीनुसार, बंदीमुळे उत्तराखंड सरकारच्या महसुलावर सुमारे 20 कोटी रुपये, तर केंद्र सरकारच्या महसुलावरही अंदाजे 20 कोटी रुपयांचा संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. हे आकडे अंदाजित आहेत. प्रत्यक्ष महसुली नुकसान विक्रीतील घट, करसंकलन आणि बंदीच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
अंदाजानुसार, बंदीच्या कक्षेत येणाऱ्या उत्पादनांचा वार्षिक व्यवसाय सुमारे 100 कोटी रुपयांचा आहे. विक्रीवर निर्बंध आल्याने उत्पादक कंपन्या, घाऊक विक्रेते, वितरक आणि किरकोळ दुकानदारांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.
या उत्पादनांचा साठा आधीपासून असलेल्या व्यापाऱ्यांनाही लागू नियमांनुसार आवश्यक पावले उचलावी लागतील. साठ्याची विल्हेवाट आणि बंदीचे पालन यासंदर्भात संबंधित विभागांचे निर्देश महत्त्वाचे ठरतील. पुढील कार्यवाही लागू कायदेशीर तरतुदी आणि प्रशासकीय मार्गदर्शक सूचनांनुसार केली जाईल.
या बंदीचा प्रत्यक्ष परिणाम तिच्या अंमलबजावणीची पातळी तसेच आगामी काळातील विक्री आणि महसुलाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल.
