उत्तराखंडमध्ये ग्राहकांना अस्सल दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने अॅनालॉग दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. अन्न सुरक्षा विभागाने पनीर, तूप आणि लोणी यांसारख्या अशा उत्पादनांविरोधात तपासणी वाढवली आहे, जे अस्सल दूधजन्य पदार्थांसारखे दिसतात; मात्र त्यामध्ये दुग्धेतर घटकांचा वापर केला जातो.
राज्यात जारी करण्यात आलेल्या आदेशानंतर अन्न सुरक्षा विभागाच्या पथकांकडून बाजारपेठा, डेअरी दुकाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर खाद्य आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे.
अॅनालॉग पनीर हे सामान्य पनीरपेक्षा वेगळे उत्पादन आहे. ते अनेकदा दुधाऐवजी किंवा दुधासोबत वनस्पतीजन्य चरबी आणि इतर दुग्धेतर घटकांचा वापर करून तयार केले जाते. ग्राहकांना स्पष्ट माहिती न देता अशा उत्पादनाची सामान्य पनीर म्हणून विक्री किंवा खाद्यपदार्थांमध्ये वापर केला जातो, तेव्हा समस्या निर्माण होते. त्यामुळे अन्न सुरक्षा विभागाने अशा उत्पादनांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री यावर देखरेख वाढवली आहे.
सरकारच्या कारवाईचा उद्देश संशयित पनीर बाजारातून हटवण्याबरोबरच ग्राहकांना ते खरेदी करत असलेले उत्पादन नेमके कोणत्या प्रकारचे आहे, याची माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. अन्न सुरक्षा विभागाचा भर पुरवठा साखळीवरही आहे, जेणेकरून संशयित उत्पादनाचा स्रोत शोधता येईल.
आदेशानंतर हल्द्वानी आणि आसपासच्या भागात अन्न सुरक्षा पथकांनी दुग्धजन्य पदार्थ विकणाऱ्या दुकानांची तपासणी सुरू केली आहे. अलीकडील कारवाईत पनीर आणि तुपाचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एका वाहनातूनही पनीर आणि देशी तुपाचे नमुने घेण्यात आले होते.
अन्न सुरक्षा विभागाची देखरेख केवळ दुकानांपुरती मर्यादित नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि केटरिंग आस्थापनांचाही तपासणीच्या कक्षेत समावेश आहे. या ठिकाणी भाजी, ग्रेव्ही, स्नॅक्स आणि इतर पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पनीर वापरले जाते. त्यामुळे व्यावसायिकांना पुरवले जाणारे पनीर कोणत्या स्रोतामधून आले आहे आणि त्याची गुणवत्ता निर्धारित मानकांनुसार आहे की नाही, याची तपासणी विभाग करू शकतो.
बाजारातून पनीर खरेदी करताना उत्पादन अस्सल दुधापासून तयार झाले आहे की इतर घटकांपासून, हे ओळखणे अनेक ग्राहकांना शक्य होत नाही. अॅनालॉग उत्पादने अनेकदा सामान्य पनीरसारखीच दिसू शकतात. त्यामुळे केवळ पाहून त्यांची ओळख करणे सामान्य ग्राहकासाठी सोपे नसते.
यामुळे अन्न सुरक्षा व्यवस्थेत लेबलिंग आणि पुरवठ्याची नोंद महत्त्वाची ठरते. पॅकेटबंद उत्पादनांच्या बाबतीत उत्पादकाचे नाव, बॅच क्रमांक, उत्पादन आणि पॅकिंगशी संबंधित माहिती पाहता येते. तपासणीदरम्यान विभाग याच तपशीलांच्या आधारे उत्पादनाच्या स्रोतापर्यंत पोहोचू शकतो.
अॅनालॉग दुग्धजन्य पदार्थांबाबत देशभरातही अलीकडच्या काळात चर्चा वाढली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अॅनालॉग पनीरचे उत्पादन, विक्री आणि सेवनाशी संबंधित प्रश्नांवर FSSAI आणि राज्यांकडून माहिती मागवली आहे. आयोगाने त्याची पोषण रचना, नियामक स्थिती, तपासणी प्रक्रिया आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत अहवाल मागवला आहे.
प्रत्येक अॅनालॉग उत्पादनाला आपोआप विषारी किंवा धोकादायक मानणे योग्य नाही. कोणत्याही खाद्य उत्पादनाची सुरक्षितता त्यामध्ये वापरलेले घटक, उत्पादन प्रक्रिया, स्वच्छता आणि निर्धारित खाद्य मानकांचे पालन यावर अवलंबून असते. दुग्धेतर उत्पादनाला अस्सल दुधापासून तयार केलेले पनीर म्हणून विकले जाते किंवा ग्राहकाला त्याचे वास्तविक स्वरूप सांगितले जात नाही, तेव्हा मुख्य चिंता निर्माण होते.
अन्न सुरक्षा विभाग अशा प्रकरणांमध्ये नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी करू शकतो. तपासणीत उत्पादन निर्धारित मानकांनुसार नसल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यावसायिकाविरुद्ध अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. गंभीर उल्लंघन आढळल्यास उत्पादन जप्त करण्यापासून इतर कायदेशीर कारवाईपर्यंतची पावले उचलली जाऊ शकतात.
सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेता ही कारवाईही महत्त्वाची ठरते. सण आणि लग्नसराईच्या काळात पनीर, खवा, तूप, दूध आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते. मागणी वाढल्यास भेसळ किंवा निकृष्ट उत्पादनांची शक्यताही वाढू शकते. त्यामुळे अन्न विभागासमोर बाजारपेठेवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याचे आव्हान आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांनीही त्यांच्या आस्थापनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या खरेदीची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या आस्थापनात संशयित उत्पादन आढळल्यास पुरवठादार आणि खरेदीशी संबंधित कागदपत्रे तपासणीदरम्यान महत्त्वाची ठरू शकतात.
सरकारच्या कारवाईनंतर ग्राहकांनीही काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. उघड्यावर विकले जाणारे पनीर खरेदी करताना त्याची गुणवत्ता, वास, पोत आणि विक्रेत्याची विश्वासार्हता याकडे लक्ष द्यावे. पॅकेटबंद उत्पादन खरेदी करताना लेबल, उत्पादकाचे नाव, बॅच क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती पाहणे योग्य ठरते.
मात्र कोणत्याही खाद्यपदार्थाची गुणवत्ता केवळ पाहून निश्चित करता येत नाही. एखाद्या उत्पादनाबाबत संशय असल्यास अन्न सुरक्षा विभागाकडे तक्रार करता येते. संशयित उत्पादनाची स्वतः रासायनिक पद्धतीने तपासणी करण्याऐवजी किंवा ते खाल्ल्यानंतर आजारी पडण्याची प्रतीक्षा करण्याऐवजी संबंधित विभागाला माहिती देणे अधिक सुरक्षित आहे.
उत्तराखंडमधील या कारवाईचा एक उद्देश खाद्य व्यवसायातील पारदर्शकता वाढवणे हाही आहे. बाजारात पनीरच्या नावाखाली वेगळ्या स्वरूपाचे उत्पादन विकले जात असल्यास ग्राहकाला त्याची योग्य माहिती मिळणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनाची गुणवत्ता ही व्यावसायिकांचीही जबाबदारी आहे.
अन्न सुरक्षा विभागासमोरील आव्हान सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी देखरेखीचे आहे. केवळ काही दुकानांवर छापे टाकून ही समस्या पूर्णपणे संपणार नाही. उत्पादन युनिट, पुरवठादार, वाहतूक वाहने, घाऊक विक्रेते, डेअरी दुकाने आणि हॉटेल-रेस्टॉरंटपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीची तपासणी करावी लागेल.
उत्तराखंडसारख्या पर्यटन राज्यात हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश आणि इतर पर्यटन क्षेत्रांमध्ये हॉटेल-रेस्टॉरंटची संख्या मोठी आहे आणि बाहेरून येणारे पर्यटक स्थानिक बाजारात उपलब्ध खाद्य उत्पादनांवर अवलंबून असतात.
सध्या अन्न सुरक्षा विभागाने कारवाई वाढवली असून विविध ठिकाणी पनीर आणि तुपाचे नमुने घेतले जात आहेत. आगामी काळात प्रयोगशाळा तपासणीच्या अहवालांच्या आधारे बाजारातील किती उत्पादने मानकांनुसार आहेत आणि कोणत्या व्यावसायिकांविरोधात पुढील कारवाईची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट होईल.
उत्तराखंडमध्ये अॅनालॉग पनीरच्या विक्रीवरील कारवाईनंतर अन्न सुरक्षा विभागाची मोहीम ग्राहकांना अस्सल आणि दुग्धेतर उत्पादनांमधील स्पष्ट फरक उपलब्ध करून देणे आणि चुकीची माहिती देऊन उत्पादन विकण्याच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने सुरू आहे.
