ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ (supernumerary posts) ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25,753 ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ "ਸੀਮਤ ਦਇਰੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ 'ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਨੇ 25,753 ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ।
- ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
```
