ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 46,710 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। PIB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
PIB ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਝੂਠੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ
WhatsApp ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਝੂਠੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਤਰਕ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲੁਭਾਊ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਥ ਹੀ, ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
