Budget 2025 में म्युचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों ने डेट फंड्स में इंडेक्सेशन, LTCG टैक्स में कमी, और रिटायरमेंट स्कीम जैसे बदलावों की मांग की है।
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाने वाला बजट 2025-26 म्युचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने सरकार को एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा है, जिसके तहत म्युचुअल फंड क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम बदलावों की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में म्युचुअल फंड विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की उम्मीद जताई है।
1. डेट म्युचुअल फंड्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहाल करने की मांग
BPN Fincap के डायरेक्टर ए के निगम ने वित्त मंत्री से डेट म्युचुअल फंड्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट को फिर से लागू करने की मांग की है। इससे निवेशकों को महंगाई के असर से बचने और वास्तविक रिटर्न की सही गणना करने में मदद मिलेगी। जुलाई 2024 के बजट में इस प्रावधान को हटाया गया था, जिससे लंबी अवधि तक डेट म्युचुअल फंड्स में निवेश करने वालों को नुकसान हुआ।
2. इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में कमी की मांग
वैलम कैपिटल एडवाइजर्स के CEO मनीष भंडारी ने प्रस्तावित LTCG टैक्स को 12.5% से घटाकर 10% करने की अपील की है। इससे निवेशकों के पास 2.5% अतिरिक्त पूंजी बचेगी, जिसे वे म्युचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जिससे बाजार की नकदी (liquidity) में वृद्धि होगी।
3. FoF की परिभाषा में बदलाव की मांग
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा नियमों के अनुसार, एक म्युचुअल फंड को इक्विटी-ओरिएंटेड म्युचुअल फंड के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसकी कम से कम 65% कॉर्पस का निवेश इक्विटी प्रतिभूतियों में होना चाहिए। अब FoFs (फंड ऑफ फंड्स) जो अन्य म्युचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, इस मानदंड को पूरा करने में कठिनाई का सामना करते हैं। विशेषज्ञों ने इसे 90% तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।
4. डेट लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (DLSS) पर टैक्स छूट की मांग
मनीफ्रंट के CEO मोहित गंग ने कहा कि म्युचुअल फंड इंडस्ट्री की उम्मीद है कि सरकार DLSS (डेट लिंक्ड सेविंग्स स्कीम) को ELSS की तरह 80C के तहत टैक्स छूट की पात्रता में शामिल करे। साथ ही, डिविडेंड पर TDS की सीमा बढ़ाने की मांग भी की गई है।
5. म्युचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम (MFLRS) की पेशकश
इंडस्ट्री की उम्मीद है कि सरकार म्युचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम (MFLRS) को पेश करेगी, जो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) जैसी टैक्स-सेविंग सुविधा प्रदान करेगी।
6. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में म्युचुअल फंड्स को शामिल करने की मांग
म्युचुअल फंड इंडस्ट्री चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किए गए म्युचुअल फंड्स के निवेश को टैक्स छूट के योग्य बनाया जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा मिल सके।
बजट का ऐलान कब होगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा। बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न सेक्टर्स पर सीधा असर डालता है।
