दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। अब अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये और स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 21,917 रुपये कर दिया गया है।
CM Atishi: दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने त्योहारों के समय पर श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि 2013 में अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 7,722 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 18,066 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, सेमीस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 19,929 रुपये और स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 21,917 रुपये कर दिया गया है।
सीएम आतिशी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों की सुविधा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
आतिशी का बीजेपी पर हमला
सीएम आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें "गरीब विरोधी" करार दिया। उन्होंने बताया कि 2017 में जब दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, तो भाजपा ने अपने उपराज्यपाल (एलजी) के माध्यम से इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की।
आतिशी ने कहा कि बाद में दिल्ली सरकार को इस मुद्दे को न्यायालय में ले जाना पड़ा, जहां से यह लागू करवाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि श्रमिकों के वेतन में सालाना वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक नियम बनाया गया, जिससे अधिकारियों की तरह श्रमिकों का भी वेतन समय-समय पर बढ़ता रहे।
महिलाओं को भी मिलेग खास तोहफा
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए एक नई योजना लेकर आने वाली है। जानकारी के अनुसार, हरियाणा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना की कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है और इसे जल्दी ही होने वाली आतिशी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में पेश किया जा सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था वादा: केजरीवाल
दिल्ली सीएम (Atishi) ने महिलाओं को एक हजार रुपये देने की योजना को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल से बाहर आने वाली महिलाओं के लिए किए गए वादे का हिस्सा है।
योजना का प्रस्ताव संबंधित विभागों, जैसे वित्त, विधि और राजस्व, के पास भेजा जाएगा और इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलने पर इसे उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भी भेजा जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को एक हजार रुपये देने की योजना की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
