SBI Mutual Fund: बुच ने 250 रुपये के निवेश वाले एसआईपी की शुरुआत को अपने 'सबसे प्यारे सपनों' में से एक बताया और कहा कि यह एक योजना से कहीं अधिक है।
एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अब एक नई एसआईपी योजना लॉन्च की है, जिसमें निवेशक केवल 250 रुपये प्रति माह का योगदान देकर म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। यह पहल विभिन्न आय वर्गों तक निवेश उत्पाद की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। 'जननिवेश एसआईपी' योजना के तहत निवेशक प्रति माह कम से कम 250 रुपये का निवेश कर सकेंगे।
यह उत्पाद सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच द्वारा लॉन्च किया गया। आमतौर पर एसआईपी के लिए न्यूनतम निवेश 500 रुपये होता है, लेकिन इस नई योजना के तहत निवेश 100 रुपये तक भी हो सकता है, जो चयनित योजना पर निर्भर करेगा। इसका उद्देश्य म्यूचुअल फंड की पहुंच को व्यापक बनाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
यह एसआईपी एसबीआई योनो ऐप, पेटीएम, जेरोधा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी, जिससे छोटे निवेशकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। यह योजना विशेष रूप से गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों के छोटे बचतकर्ताओं और पहली बार निवेश करने वालों को लक्षित करती है।
बुच ने 250 रुपये के निवेश वाले एसआईपी को अपने 'सबसे प्यारे सपनों' में से एक बताया और इसे एक योजना से कहीं अधिक बताया। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और धन सृजित हो रहा है, यह हर किसी के हाथों में वितरित होना चाहिए, भले ही यह बहुत छोटे तरीके से हो। मेरे लिए, यह 'जननिवेश' का असली मतलब है।"
बुच ने यह भी कहा कि मौजूदा निवेश उत्पादों में 'ब्रेक-ईवन' यानी लाभ में आने की अवधि लंबी है, जो आम निवेशकों के लिए व्यावहारिक नहीं है। इस एसआईपी का उद्देश्य इस अवधि को 2-3 साल तक कम करना है, ताकि इसे ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके।
एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नंद किशोर ने कहा, "हमारा लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर और प्रवेश बाधाओं को कम करके पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों, छोटे बचतकर्ताओं और असंगठित क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करना है, ताकि वे 250 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकें।"
SBI के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने इस नए उत्पाद के लॉन्च के दौरान कहा, "वित्तीय समावेशन के नए दौर में कदम रखते हुए, नवाचार और समावेशिता बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमारा फोकस ऐसे उत्पादों, प्रक्रियाओं और तकनीकों पर है जो समावेशन को और भी सरल और प्रभावी बना सकें।"
