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घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन संभव, सरकार ने लाया Registration Bill 2025

घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन संभव, सरकार ने लाया Registration Bill 2025

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए Registration Bill 2025 पेश किया है। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो यह 1908 के Registration Act को प्रतिस्थापित करेगा और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन कराने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज, आसान और समय बचाने वाली होगी।

रजिस्ट्रेशन में होगा बदलाव

देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का वर्तमान कानून Registration Act, 1908 कई दशकों पुराना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लंबी और पेपर वर्क भारी होता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है।

सरकार ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए Registration Bill 2025 तैयार किया है, जिसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल बनाना है। इस बिल के लागू होने के बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं घर बैठे पूरी की जा सकेंगी।

Registration Bill 2025 क्या है?

Registration Bill 2025 के ड्राफ्ट को Ministry of Rural Development के Department of Land Resources की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। जनता और हितधारक इस बिल पर 25 जून 2025 तक सुझाव दे सकते हैं।

इस बिल के अंतर्गत प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की ऑनलाइन अपलोडिंग, पेमेंट, और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों के समय और संसाधनों की बचत के साथ भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई को कम करना है।

विशेषज्ञों की राय और प्रभाव

एस्कॉन इन्फ्रा रियल्टर्स के एमडी नीरज शर्मा के अनुसार, “आज के डिजिटल युग में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करना समय की मांग है। इससे खासकर कामकाजी लोगों और दूसरे शहरों में रहने वाले निवेशकों को सुविधा मिलेगी।”

उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में दस्तावेजों की देरी के कारण लेन-देन अटक जाते हैं, जिसे यह बिल काफी हद तक समाप्त कर देगा। इससे न केवल ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

कब होगा लागू?

Registration Bill 2025 को संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा। संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का पूरा कार्य ऑनलाइन हो जाएगा और नागरिक घर बैठे ही सभी आवश्यक कार्य कर सकेंगे।

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