कंगना रनौत अपनी नई फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। यह फिल्म आज, यानी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक विवाद के कारण सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। इसी बीच, कंगना ने मुंबई के पाली हिल्स में स्थित अपनी एक विवादास्पद प्रॉपर्टी बेच दी है।
Bollywood: बॉलीवुड की अभिनेत्री और बीजेपी सांसद इस समय लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इसका मुख्य कारण उनकी आगामी फिल्म "इमरजेंसी" है। इस फिल्म के खिलाफ सिख समुदाय का लगातार विरोध जारी था, जिसके चलते इसकी रिलीज की तारीख को टाल दिया गया है। अब यह खबर आ रही है कि अभिनेत्री ने अपना पाली हिल स्थित बंगला बेच दिया है।
32 करोड़ में बेचा बंगला
इस जानकारी का खुलासा रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों से हुआ है। एक्ट्रेस ने एक विवादित संपत्ति का बंगला 32 करोड़ रुपये में बेचा है। कंगना ने यह प्रॉपर्टी सितंबर 2017 में 20.7 करोड़ रुपये में खरीदी थी। इसके साथ ही, दिसंबर 2022 में उन्होंने इस संपत्ति के लिए आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) से 27 करोड़ रुपये का लोन भी लिया था। इस बंगलें का उपयोग उनके प्रोडक्शन हाउस, मणिकर्णिका फिल्म्स के ऑफिस के रूप में किया जा रहा था।
कोयंबटूर की कमलिनी ने खरीदा बंगला
पिछले महीने, एक यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें दिखाया गया कि एक प्रोडक्शन हाउस का कार्यालय बिक्री के लिए उपलब्ध है। हालांकि, प्रोडक्शन हाउस और उसके मालिक का नाम सामने नहीं आया, लेकिन वीडियो में दिखाई गई तस्वीरों को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया कि यह कंगना रनौत का ऑफिस हो सकता है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणी सेक्शन में जाकर यह लिखा कि यह कंगना का घर है। इस संपत्ति को कमलिनी होल्डिंग्स की साझेदार श्वेता बथीजा ने खरीदा है, जो तमिलनाडु के कोयंबटूर में निवास करती हैं।
बीएमसी के रडार पर थी संपत्ति
डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, अभिनेत्री का बंगला 3,075 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 565 वर्ग फुट पार्किंग का हिस्सा शामिल है। इस डील का रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर को हुआ, जिसमें 1.92 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30 हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया गया है।
यह वही संपत्ति है जो 2020 में बीएमसी के जांच के दायरे में आई थी। सितंबर 2020 में, बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बांद्रा में कंगना के कार्यालय के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि, 9 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई थी।
