बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। मोदी सरकार द्वारा दी गई 2766 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राज्य में बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस राशि का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़क निर्माण, मेडिकल कॉलेज, एएनएम स्कूल, विद्युत उप-केंद्र, पुलिस भवन, पेयजल आपूर्ति, और पर्यटन केंद्रों के निर्माण पर किया जाएगा, जो राज्य के विकास को गति देंगे।
पटना: मोदी सरकार द्वारा 2766 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलने से राज्य के विकास में तेज़ी आ सकती है। ब्याज रहित ऋण होने के कारण राज्य पर वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा, और यह राशि राज्य के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस जानकारी को साझा किया है, जो यह भी दर्शाता है कि बिहार सरकार इस राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मदद राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, पुलिस व्यवस्था, और पर्यटन जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने में सहायक होगी।
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सम्राट चौधरी ने जानकारी दी, उसके अनुसार यह अतिरिक्त सहायता राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए काफी अहम होगी। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सुधार आएगा। खासतौर पर सड़क, मेडिकल कॉलेज, एएनएम स्कूल, विद्युत आपूर्ति, और सिंचाई परियोजनाओं में इस राशि का उपयोग होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेज़ी आएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से लगातार सहायता मिल रही है, और यह ब्याज रहित ऋण प्रणाली राज्य सरकार के लिए एक शानदार वित्तीय मदद साबित हो रही है। 2020-21 से लेकर अब तक यह राशि 19,360 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, और 2024-25 में तो इसमें और वृद्धि हुई है, जो राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हैं।
