मोदी सरकार ने आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को दिल्ली बुलाकर विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। वे आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। जम्मू-कश्मीर में उनके योगदान के बाद, दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
IPS Vijay Kumar: मोदी सरकार ने 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को दिल्ली बुलाया है और उन्हें विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। अब वह दिल्ली में आतंकवादियों और नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। विजय कुमार ने पिछले कुछ सालों से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सफल ऑपरेशनों की अगुवाई की थी। उनके नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर काबू पाया गया, जिसके लिए उन्हें व्यापक सराहना मिली थी। अब दिल्ली में तैनात होने के बाद, विजय कुमार से कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है।
विजय कुमार का करियर
विजय कुमार बिहार के सहरसा जिले के निवासी हैं और उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की है। वह जम्मू-कश्मीर कैडर के एकमात्र आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस की आतंकवाद विरोधी शाखा, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ किए गए अभियानों में सफलता मिली और उन्हें इस क्षेत्र में एक सक्षम अधिकारी के रूप में पहचाना गया। विशेष रूप से, विजय कुमार के कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, जिसे लेकर उन्हें काफी प्रशंसा मिली।
दिल्ली में कानून व्यवस्था के लिए अहम भूमिका
दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी कई सवाल उठा रही है, विशेष रूप से विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा बन रहा है। ऐसे में विजय कुमार की दिल्ली में तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्हें दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा के इस साल रिटायर होने के बाद विजय कुमार को दिल्ली पुलिस की पूरी कमान सौंपी जा सकती है, हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
विजय कुमार की वर्क स्टाइल
विजय कुमार के कार्यशैली को देखकर यह कहा जा सकता है कि उनके दिल्ली में आने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार संभव है। उनके द्वारा किए गए कार्यों से यह उम्मीद की जा रही है कि वह दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त या उससे भी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। उनकी तैनाती चुनाव के समय में हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें महत्वपूर्ण चुनावी रणनीतियों में भी शामिल किया जा सकता है।
