जयपुर: राजस्थान पुलिसकर्मियों ने वेतन वृद्धि, प्रमोशन और अन्य लंबित मांगों को लेकर इस साल होली का बहिष्कार कर दिया। प्रदेशभर में पुलिस थानों में त्योहार की चहल-पहल गायब रही, जिससे पुलिसकर्मियों की नाराजगी साफ झलक रही थी। इस विरोध के चलते कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए पुलिसकर्मियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है।
राजस्थान में इस बार पुलिसकर्मियों ने होली का बहिष्कार कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनकी मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, प्रमोशन में पारदर्शिता, भत्तों में बढ़ोतरी और साप्ताहिक अवकाश की सुविधा शामिल है। आमतौर पर पुलिस थानों में होली के दिन आपसी सौहार्द और उल्लास का माहौल देखने को मिलता था, लेकिन इस बार रंग-गुलाल की जगह निराशा और असंतोष नजर आया।
पुलिसकर्मियों के इस विरोध ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जब उनकी मांगों की बारी आती है, तो सरकार अनदेखी करती है।
गहलोत ने सरकार से किया तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा,
"राजस्थान के पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं। वेतन बढ़ोतरी, प्रमोशन, साप्ताहिक अवकाश और भत्तों जैसी मांगों पर सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए समाधान निकालना चाहिए।"
कांग्रेस ने उठाया पुलिसकर्मियों का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिसकर्मियों के समर्थन में कहा,
"पुलिसकर्मियों का होली बहिष्कार यह दर्शाता है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। हमने विधानसभा में भी उनकी समस्याओं को उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। सरकार को उनकी मांगों पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए ताकि वे भी अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सकें।"
सचिन पायलट ने कहा- पुलिसकर्मियों की मांगें जायज
सचिन पायलट ने भी पुलिसकर्मियों के समर्थन में बयान देते हुए कहा,
"राजस्थान पुलिस प्रदेश की सुरक्षा में दिन-रात तत्पर रहती है। लेकिन जब उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की बारी आती है, तो सरकार का रवैया उदासीन हो जाता है। प्रमोशन, भत्ता वृद्धि और अन्य लंबित मांगों पर सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए।"
सरकार की चुप्पी पर सवाल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। अगर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो यह मामला और अधिक गरमा सकता है।
