डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी एक महत्वपूर्ण घटना है, जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए गंभीर आर्थिक परिणाम ला सकती है। उन्होंने आयात पर टैरिफ बढ़ाने का वादा किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर टैरिफ युद्ध शुरू होने की संभावना है। इसका असर वैश्विक आर्थिक विकास पर भी पड़ सकता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल कर ली है। भारत सहित पूरी दुनिया के लिए इसके आर्थिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इनमें उच्च संरक्षणवादी टैरिफ, धीमी वैश्विक वृद्धि, उच्च वैश्विक महंगाई, मजबूत डॉलर (जो उभरते बाजारों से धन को खींचता है) और व्यापार युद्ध शामिल हैं। इसके प्रभाव शुरू में छोटे हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ तेजी से बढ़ने की संभावना है। भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है।
उसे ट्रंप के उच्च टैरिफ के खिलाफ कठोर भारतीय टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करने से बचना चाहिए, जैसा कि उसने ट्रंप के पहले कार्यकाल में किया था। ट्रंप एक महान अमेरिका के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं और वह इससे भी अधिक कठोर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहेंगे। इससे व्यापार युद्ध के बढ़ने का जोखिम पैदा हो सकता है, जिसके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए।
ट्रंप 2.0 और आयात पर बढ़ते टैरिफ
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन समर्थक न्यायाधीशों का बहुमत बढ़ने से ट्रंप प्रशासन के आर्थिक फैसलों में और सख्ती आने की संभावना है। उनके दूसरे कार्यकाल में आयात पर लगाए जाने वाले टैरिफ़ में भारी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर चीन से आयात पर 60% से 100% तक।
इस तरह के कड़े कदम वैश्विक व्यापार युद्धों को फिर से जन्म दे सकते हैं, जैसा कि 1930 के दशक की महामंदी के दौरान हुआ था। यदि हर देश आयात पर अंकुश लगाएगा, तो इससे निर्यात में भारी गिरावट आएगी, जो वैश्विक विकास को और मंद कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए वैश्विक सहयोग और समझदारी की आवश्यकता है।
महंगाई में वृद्धि और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आयात पर लगाए गए 10% टैरिफ़ से अमेरिका में कीमतों में 3% तक की वृद्धि हो सकती है, और व्यापार युद्धों के बढ़ने पर यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि उच्च टैरिफ घरेलू उत्पादकों को लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका सीधा नुकसान होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और मतदाता निराश हो सकते हैं। इसके अलावा, ट्रंप द्वारा अवैध अप्रवासियों को निकालने की योजना से श्रम संकट पैदा हो सकता है, जो महंगाई की स्थिति को और बिगाड़ेगा।
इस महंगाई से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। पिछले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती के बावजूद, ट्रंप की जीत की प्रत्याशा में अमेरिकी ट्रेजरी की दरें बढ़ रही हैं, जिससे डॉलर मजबूत होगा। इससे वैश्विक निवेशकों का पैसा अमेरिकी ट्रेजरी में खिंच सकता है, जबकि अन्य मुद्राएँ कमजोर होंगी। यदि व्यापार युद्धों के कारण महंगाई बढ़ती है, तो फेड को ब्याज दरों में और वृद्धि करनी पड़ सकती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है।
डॉलर की मजबूती, टैरिफ और व्यापार नीति
ट्रंप को मजबूत डॉलर से नफरत है क्योंकि यह अमेरिकी निर्यात को कठिन बनाता है, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में यही स्थिति सामने आ सकती है। आयात पर टैरिफ को वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार, अच्छे रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का एक तरीका मानते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के विश्लेषण के बावजूद, जो उनके पहले कार्यकाल में लगाए गए स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, ट्रंप ने इन मुद्दों को खारिज किया है।
वह महंगाई की आशंकाओं को भी निराधार मानते हैं, लेकिन उनकी नीति से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, जिससे महंगाई में इजाफा हो सकता है। साथ ही, ट्रंप ने व्यापक कर कटौतियों का वादा किया है, जो करदाताओं के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इससे अमेरिका का घाटा और बढ़ेगा।
ट्रंप की रूस के पुतिन, उत्तर कोरिया के किम और भारत के मोदी के साथ मजबूत राजनयिक रिश्ते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह व्यापार पर अपनी सख्त नीति में कोई नरमी लाएंगे। विशेष रूप से भारत को लेकर वह कड़ी नीतियों पर कायम हैं, जैसे कि मोटरसाइकिलों पर भारत के उच्च टैरिफ पर उनकी नाराजगी। ट्रंप भारत को एक अनुचित व्यापारी मानते हैं और संभावना है कि वह भारत को प्रस्तावित 10-20% टैरिफ से बचाने में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे।
भारत पर प्रभाव
हालांकि व्यापार युद्ध शांत हो सकते हैं, फिर भी वैश्विक व्यापार और जीडीपी में मंदी भारत के विकास को प्रभावित करेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी काफी मजबूत है और कुछ समय तक नीतिगत गलतियों को सहन कर सकती है। ट्रंप की नीतियों से अल्पकालिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब तक उनके चार साल का कार्यकाल पूरा होगा, तब तक बढ़ती महंगाई और धीमी वृद्धि ट्रंपवाद की चमक को कम कर सकती है।
