दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली ईवी पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाया। 1 जनवरी 2024 से खरीदी गई इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने कर्मचारियों के वेतन के लिए 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी और रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इस नीति का विस्तार खराब वायु गुणवत्ता के कारण किया गया है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके और ई-व्हीकल की ओर लोग आकर्षित हों।
ईवी नीति के तहत सब्सिडी
मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 जनवरी 2024 से खरीदी गई इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स की छूट लागू की जाएगी। यह निर्णय भाजपा द्वारा तब रोक दिए गए थे जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था। सरकार ने इसे पुनः लागू करने का निर्णय लिया है ताकि दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण को कम किया जा सके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित किया जा सके।
17 करोड़ रुपये की मंजूरी
इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान के लिए डीएसएफडीसी (दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड) को 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला कर्मचारियों को राहत देगा।
गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग का उद्घाटन
कैबिनेट के एक अन्य फैसले में, मुख्यमंत्री ने गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री में चार साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान किया। इस कार्यक्रम से छात्रों को ऑप्टोमेट्री में पेशेवर शिक्षा मिलेगी, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान कर सकेंगे।
