8वें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों ने नए फिटमेंट फैक्टर के साथ X श्रेणी के शहरों के लिए HRA को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा है।
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर से लेकर भत्तों तक कई बदलावों की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में कर्मचारी संगठनों ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो खासकर X श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में अधिक HRA मिल सकता है।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन आयोग के तहत X कैटेगरी के शहरों के लिए HRA की दर को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाए। प्रस्तावित नए बेसिक पे के आधार पर इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ सकता है।
Level 5 कर्मचारियों के लिए क्या है प्रस्ताव?
मौजूदा सातवें वेतन आयोग की व्यवस्था में Level 5 के कर्मचारी का शुरुआती मूल वेतन ₹29,200 बताया गया है। X श्रेणी के शहरों के लिए 30 प्रतिशत HRA के हिसाब से कर्मचारी को हर महीने ₹8,760 मकान किराया भत्ता मिलता है। अब कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग में इस बेसिक पे को बढ़ाकर लगभग ₹61,320 करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही HRA की दर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
यदि ₹61,320 के मूल वेतन पर 40 प्रतिशत HRA लागू होता है, तो गणना के अनुसार यह राशि ₹24,528 प्रति माह बनती है। यानी मौजूदा ₹8,760 की तुलना में प्रस्तावित HRA में काफी बड़ा अंतर हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ₹24,528 का आंकड़ा प्रस्तावित बेसिक पे और 40 प्रतिशत HRA की गणना पर आधारित है।
आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश और सरकार के निर्णय के बाद ही वास्तविक वेतन एवं HRA की राशि स्पष्ट होगी। उपलब्ध जानकारी में ₹15,768 का भी उल्लेख है, लेकिन दिए गए ₹61,320 बेसिक पे पर 40 प्रतिशत की गणना ₹24,528 होती है।
HRA क्या होता है?
HRA यानी House Rent Allowance कर्मचारी की सैलरी का वह हिस्सा है, जो किराए के मकान में रहने के खर्च को पूरा करने में मदद करता है। सरकारी कर्मचारियों के अलावा कई निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन पैकेज में भी HRA शामिल होता है। HRA का एक महत्वपूर्ण पहलू टैक्स से भी जुड़ा है। जो कर्मचारी Old Tax Regime का विकल्प चुनते हैं, वे निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत HRA पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
शहर की कैटेगरी के आधार पर तय होता है HRA
केंद्रीय कर्मचारियों के HRA की गणना शहर की श्रेणी के आधार पर की जाती है। इसे मुख्य रूप से X, Y और Z कैटेगरी में बांटा जाता है।
- X श्रेणी: दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को इस श्रेणी में रखा जाता है। यहां रहने की लागत अधिक होने के कारण HRA की दर भी सबसे ज्यादा होती है। मौजूदा व्यवस्था में संबंधित शर्तों के तहत यह दर 30 प्रतिशत है।
- Y श्रेणी: लखनऊ, जयपुर और पटना जैसे शहर Y कैटेगरी में आते हैं। यहां HRA की दर X श्रेणी की तुलना में कम होती है और दिए गए विवरण के अनुसार यह 20 प्रतिशत है।
- Z श्रेणी: छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को इस श्रेणी में रखा जाता है। यहां HRA की दर सबसे कम होती है और दिए गए मौजूदा ढांचे के अनुसार यह 10 प्रतिशत है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग वेतन और भत्तों में संभावित बदलावों के कारण महत्वपूर्ण है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होने पर मूल वेतन में वृद्धि का रास्ता खुल सकता है। इसका असर HRA जैसे वेतन से जुड़े अन्य भत्तों पर भी पड़ सकता है।
