अमेरिका-ईरान जंग को लेकर तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि दोनों देश समझौते के करीब हैं और 24 घंटे में स्थिति बदल सकती है, हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम सहमति से इनकार किया है किया है बताया गया
ईरान/अमेरिका वॉर: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि दोनों देश युद्ध समाप्त करने और परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ट्रम्प के अनुसार, अगर बातचीत सफल होती है तो 24 से 48 घंटे के भीतर संघर्ष विराम (सीजफायर) की घोषणा हो सकती है।
हालांकि ट्रम्प ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान बातचीत से पीछे हटता है, तो सैन्य कार्रवाई और बमबारी दोबारा शुरू की जा सकती है। उनके इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और अनिश्चितता दोनों को बढ़ा दिया है।
ईरान की प्रतिक्रिया: “अभी कोई अंतिम फैसला नहीं”
दूसरी ओर ईरान ने ट्रम्प के दावों को लेकर सावधानी भरा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि समझौते के बेहद करीब होने की खबरें “बढ़ा-चढ़ाकर” पेश की जा रही हैं।
ईरान के अनुसार, अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। हालांकि पाकिस्तान के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।
ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका द्वारा दिए गए प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें शामिल हैं, जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। हालांकि उन शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है।
14 पॉइंट समझौता और बढ़ती कूटनीतिक हलचल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 14 बिंदुओं वाला एक प्रारंभिक समझौता (MOU) तैयार किया गया है। यह समझौता अभी अंतिम रूप में नहीं पहुंचा है, लेकिन इसे अब तक की सबसे प्रगति वाली बातचीत माना जा रहा है।
इस बीच अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। वहीं ईरान ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदस्य देशों से इसे खारिज करने की अपील की है।
होर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक ऊर्जा संकट का केंद्र
होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीति का केंद्र बन गया है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल और गैस आपूर्ति होती है। तनाव बढ़ने के बाद कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जहाजों पर हमले और नाकेबंदी की स्थिति शामिल है।
हाल ही में फ्रांस की शिपिंग कंपनी CMA CGM के एक कार्गो जहाज पर मिसाइल या ड्रोन से हमला होने की खबर सामने आई, जिसमें कुछ क्रू सदस्य घायल हो गए। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।
चीन-ईरान बैठक और बदलते वैश्विक समीकरण
इस पूरे संकट के बीच चीन और ईरान के बीच बीजिंग में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। चीन ने तुरंत युद्ध रोकने की अपील करते हुए ईरान को राजनीतिक समर्थन का आश्वासन दिया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थिति केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चीन, रूस और यूरोप जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं।
ट्रम्प का बयान: “स्थिति हमारे नियंत्रण में है”
ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की नौसेना, वायुसेना, मिसाइल सिस्टम और रडार नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका ने स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है और अगर ईरान समझौता नहीं करता, तो और बड़े सैन्य कदम उठाए जाएंगे।
ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना “स्टील की दीवार” की तरह काम कर रही है और ईरानी जहाजों को रोकने में सफल रही है।
नेतन्याहू की प्रतिक्रिया और इजराइल की भूमिका
इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रम्प से बातचीत की पुष्टि की है।
नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर करना जरूरी है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
होर्मुज में रणनीतिक घटनाएं और सैन्य गतिविधियां
- पिछले कुछ हफ्तों में होर्मुज क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं—
- कुछ तेल टैंकर अमेरिकी निगरानी क्षेत्र से गुजरने में सफल रहे
- ईरानी और अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां तेज हुईं
- जहाजों की सुरक्षा को लेकर नई सैन्य रणनीतियां लागू की गईं
तेल आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा
इन घटनाओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित किया है और तेल की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है।
विशेषज्ञों की राय: समझौता आसान नहीं
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट का कोई आसान समाधान नहीं है। ईरान अपनी “रणनीतिक स्वतंत्रता” छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका पूर्ण परमाणु नियंत्रण चाहता है।
विशेषज्ञों के अनुसार
- ईरान दबाव में आकर आत्मसमर्पण नहीं करेगा
- अमेरिका की कठोर नीति लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकती
- दोनों पक्षों को “सम्मानजनक समझौते” की जरूरत है
कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आर्थिक दबाव धीरे-धीरे असर दिखा सकता है, लेकिन राजनीतिक समाधान के बिना स्थायी शांति मुश्किल है।
