Andy Burnham आज मैनचेस्टर में अपने पहले बड़े नीति भाषण में ‘No 10 North’ योजना पेश करेंगे। वे 10 साल की विकास मिशन और विकेंद्रीकरण पर जोर देंगे, जिससे क्षेत्रीय सरकारों को अधिक अधिकार मिलेंगे। प्रस्तावों में सामाजिक सुधार और रोजगार योजनाएं शामिल हैं।
लंदन: ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहम (Andy Burnham) आज एक महत्वपूर्ण नीति भाषण देने जा रहे हैं। यह उनका पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन होगा, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का संकेत दिया है। इस भाषण को उनके राजनीतिक भविष्य और लेबर पार्टी की दिशा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
बर्नहम इस दौरान “No 10 North” नाम की एक नई राजनीतिक अवधारणा पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य सत्ता को लंदन केंद्रित व्यवस्था से निकालकर ब्रिटेन के उत्तरी हिस्सों तक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के रूप में स्थापित करना बताया जा रहा है।
“No 10 North” योजना से बदल सकता है ब्रिटेन का प्रशासनिक ढांचा
एंडी बर्नहम की इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि लंदन स्थित सत्ता केंद्र के समान उत्तरी इंग्लैंड में भी एक मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र विकसित किया जाए। इसे अनौपचारिक रूप से “No 10 North” कहा जा रहा है।
इस प्रस्ताव के तहत स्थानीय सरकारों और मेयरों को अधिक अधिकार देने की बात की जा रही है, जिससे वे अपने क्षेत्रों के सामाजिक आवास, शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर सीधे निर्णय ले सकें। यह मॉडल ब्रिटेन में लंबे समय से चल रही केंद्रीकृत शासन प्रणाली को चुनौती दे सकता है।
10 साल का “राष्ट्रीय मिशन” और जीवन स्तर सुधारने का वादा
अपने भाषण में बर्नहम एक 10-वर्षीय राष्ट्रीय मिशन की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा। इस योजना में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, क्षेत्रीय असमानता को कम करने और हर क्षेत्र में समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।
उनका संदेश होगा कि ब्रिटेन को एक बड़े “सिस्टम रीसेट” की जरूरत है, जिससे हर क्षेत्र में विकास को समान रूप से बढ़ाया जा सके और जनता का विश्वास राजनीति में दोबारा स्थापित हो।
विकेंद्रीकरण पर जोर, मेयरों को मिल सकती हैं बड़ी शक्तियां
बर्नहम की नीति का एक प्रमुख हिस्सा सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिवोल्यूशन है। इसके तहत स्थानीय मेयरों को सामाजिक आवास, शिक्षा व्यवस्था और कल्याण योजनाओं पर अधिक नियंत्रण दिए जाने की संभावना है।
इस बदलाव से स्थानीय प्रशासन को बजट और नीति निर्माण में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जो वर्तमान में लंदन स्थित व्हाइटहॉल के नियंत्रण में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ब्रिटेन के शासन मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
आर्थिक नीति और वित्तीय नियमों पर संतुलन की कोशिश
बर्नहम ने संकेत दिया है कि यदि वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे वित्त मंत्री रैचेल रीव्स द्वारा बनाए गए मौजूदा वित्तीय नियमों का पालन करेंगे। इन नियमों के तहत सरकार के दैनिक खर्च टैक्स राजस्व से पूरे किए जाएंगे और राष्ट्रीय कर्ज को नियंत्रित करने पर जोर रहेगा।
हालांकि लेबर पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि इन नियमों में ढील देकर सामाजिक और विकास योजनाओं पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर मतभेद भी देखने को मिल रहे हैं।
रक्षा बजट और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ता दबाव
ब्रिटेन में रक्षा खर्च को लेकर भी बहस तेज हो गई है। पूर्व रक्षा प्रमुख एडमिरल सर टोनी रैडकिन ने सुझाव दिया है कि यदि बर्नहम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्हें 2035 तक रक्षा बजट को GDP के 3.5% तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।
उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा माहौल को देखते हुए ब्रिटेन को अपनी सैन्य क्षमता और निवेश दोनों को मजबूत करना होगा, जिससे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
संभावित कैबिनेट बदलाव को लेकर राजनीतिक अटकलें
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि यदि बर्नहम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वे मौजूदा कैबिनेट में बड़े बदलाव कर सकते हैं। संभावित नामों में एड मिलिबैंड, वेस स्ट्रीटिंग और शबाना महमूद जैसे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
इसके साथ ही यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रैचेल रीव्स की भूमिका में भी बदलाव संभव है, खासकर वित्त मंत्रालय को लेकर।
विपक्ष का हमला और राजनीतिक विवाद
कंज़र्वेटिव पार्टी ने बर्नहम की योजनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि यह केवल सत्ता के पुनर्वितरण की योजना है, जिसमें जनता की वास्तविक समस्याओं जैसे टैक्स कटौती, कल्याण सुधार और रक्षा खर्च पर स्पष्ट समाधान नहीं दिए गए हैं।
विपक्ष का आरोप है कि यह केवल राजनीतिक प्रक्रिया और समितियों का विस्तार है, जबकि जरूरी आर्थिक सुधारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अन्य दलों की प्रतिक्रिया और बढ़ता दबाव
रिफॉर्म यूके के प्रवक्ता ने कहा कि यह योजना केवल “बड़ी बातें लेकिन ठोस बदलाव नहीं” जैसी लगती है। वहीं लिबरल डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी और उन्हें वास्तविक परिणाम चाहिए।
लिबरल डेमोक्रेट नेता सर एड डेवी ने कहा कि बर्नहम के पास बहुत कम समय है और यदि बदलाव नहीं दिखा तो जनता का भरोसा और कम हो सकता है।
