CAG रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में कई ऑक्सीजन प्लांट बंद, कोविड संसाधनों के उपयोग पर सवाल

बंगाल की CAG रिपोर्ट मे कोविड-19 संसाधनों के उपयोग पर गंभीर सवाल। कई ऑक्सीजन प्लांट बंद मिले, वेंटिलेटर निष्क्रिय रहे और कोविड फंड का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट में कोविड-19 के दौरान उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और फंड के उपयोग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई प्लांट बंद मिले और बड़ी राशि समय पर खर्च नहीं की गई।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 की ऑडिट रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद राज्य की कोविड-19 तैयारियों और महामारी के दौरान उपलब्ध कराए गए चिकित्सा संसाधनों के उपयोग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री केयर्स (PM CARES) फंड और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत स्थापित किए गए कई पीएसए (Pressure Swing Adsorption) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र या तो शुरू ही नहीं किए गए या बाद में बंद पड़े रहे। 

इसके अलावा कई अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी प्रभावी उपयोग नहीं होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में महामारी के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों और वित्तीय सहायता के उपयोग की समीक्षा की गई है। ऑडिट में कई प्रशासनिक और संचालन संबंधी कमियों का उल्लेख किया गया है, जिन पर अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।

विधानसभा में पेश हुई CAG रिपोर्ट

वर्ष 2024 की CAG रिपोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश की गई, जिसमें कोविड-19 प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और केंद्र से प्राप्त संसाधनों के उपयोग का विस्तृत ऑडिट शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उपलब्ध कराए गए कई संसाधनों का अपेक्षित स्तर पर उपयोग नहीं हो सका। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

75 में से केवल 32 ऑक्सीजन प्लांट चालू

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राज्य को PM CARES फंड और CSR के माध्यम से कुल 75 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि दिसंबर 2023 तक इनमें से केवल 32 संयंत्र ही कार्यरत पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक शेष 43 संयंत्र या तो स्थापना के बाद चालू नहीं किए गए या तकनीकी कारणों और रखरखाव संबंधी समस्याओं के चलते बंद पड़े रहे। CAG ने संकेत दिया कि महामारी के दौरान ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लगाए गए इन संयंत्रों का पूरा लाभ स्वास्थ्य प्रणाली को नहीं मिल सका।

वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सीमित उपयोग

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य के दो सरकारी अस्पतालों में PM CARES के तहत उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। ऑडिट के अनुसार महामारी जैसी आपात स्थिति में उपलब्ध कराए गए महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों और संसाधन प्रबंधन पर सवाल खड़े हुए हैं।

कोविड फंड के उपयोग में भी सामने आई कमियां

CAG रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए जारी वित्तीय सहायता का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपात कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ECRP)-2 के तहत जारी कुल राशि का लगभग 65 प्रतिशत, यानी 659.28 करोड़ रुपये, मार्च 2022 तक खर्च नहीं किया गया। इसके अलावा कोविड प्रबंधन के लिए राज्य को उपलब्ध कराई गई 462.05 करोड़ रुपये की राज्य कोविड संयुक्त निधि भी निर्धारित अवधि तक उपयोग में नहीं लाई जा सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के उपयोग में देरी और प्रशासनिक कमियां देखी गईं।

CAG रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में कई ऑक्सीजन प्लांट बंद, कोविड संसाधनों के उपयोग पर सवाल

स्वास्थ्य अवसंरचना मजबूत करने का था उद्देश्य

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान PM CARES फंड के माध्यम से राज्यों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र उपलब्ध कराए थे। इनका उद्देश्य अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति को मजबूत करना और गंभीर मरीजों के उपचार की क्षमता बढ़ाना था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में इन संसाधनों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इससे महामारी के दौरान स्वास्थ्य संसाधनों के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर प्रश्न उठे हैं।

ऑडिट में प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल

रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि कई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उपकरणों के संचालन में निगरानी की कमी देखने को मिली। समय पर रखरखाव, तकनीकी सहायता और संचालन संबंधी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होने के कारण कई संसाधन निष्क्रिय रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी स्वास्थ्य आपदा के दौरान केवल संसाधन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका समयबद्ध संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उतना ही आवश्यक होता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज

रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी इसे लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोविड प्रबंधन में कथित लापरवाही और संसाधनों के उपयोग पर सवाल उठाए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। भविष्य में विधानसभा और अन्य मंचों पर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए सीख

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल उपकरणों की खरीद या स्थापना पर्याप्त नहीं होती। अस्पतालों में संसाधनों का नियमित रखरखाव, प्रशिक्षित स्टाफ, समय पर तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। CAG रिपोर्ट को भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा दस्तावेज माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑडिट से सामने आए निष्कर्षों के आधार पर स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

आगे क्या?

रिपोर्ट के निष्कर्षों के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार ऑडिट में उठाए गए मुद्दों पर क्या कार्रवाई करती है। यदि निष्क्रिय पड़े ऑक्सीजन संयंत्रों और चिकित्सा उपकरणों को फिर से चालू किया जाता है तथा वित्तीय प्रबंधन में सुधार किया जाता है, तो भविष्य की किसी भी स्वास्थ्य आपदा से निपटने की तैयारी अधिक मजबूत हो सकती है। CAG की यह रिपोर्ट केवल कोविड-19 प्रबंधन का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में संसाधनों के प्रभावी उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

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