संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू हो गया है। आज लोकसभा में परीक्षा में पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में पेश करेंगे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना है।
सरकार का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत में प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार बहस होती रही है। पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र संगठनों तथा विपक्षी दलों की ओर से कई बार सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन को परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक विरोधी संशोधन विधेयक
लोकसभा की आज की कार्यवाही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश करेंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। प्रस्तावित कानून का व्यापक उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकना और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना है।
परीक्षा में नकल, प्रश्नपत्र लीक करने या परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से इस क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
राज्यसभा में कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस
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इस बीच, संसद के उच्च सदन राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर तत्काल चर्चा की मांग की गई है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया।
इसमें कथित तौर पर पेलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल तथा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी उल्लेख किया गया है। विपक्षी सांसद ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से जवाबदेही तय करने और पुलिस कार्रवाई के अधिकार से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत बयान देने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से यह भी मांग रखी गई है कि प्रधानमंत्री सदन में बयान देकर यह भरोसा दिलाएं कि देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाएगी।
सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार
संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। एक ओर सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विधायी कदम आगे बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष छात्रों के प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों को संसद में उठाने की तैयारी में है।
ऐसे में आज की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़े संशोधन विधेयक की पेशी और राज्यसभा में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की मांग के बीच संसद में हंगामा होने की संभावना भी बनी हुई है।









