दरभंगा - दरभंगा में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ कर्मचारियों को कागजों पर फर्जी तरीके से प्रतिनियुक्त (डेप्युटेशन) दिखाकर लंबे समय तक वेतन का भुगतान किया जाता रहा। वास्तविकता में ये कर्मचारी न तो दर्शाए गए स्थानों पर कार्यरत थे और न ही उनकी तैनाती से जुड़े वैध आदेश मौजूद थे, फिर भी सरकारी राशि की नियमित निकासी होती रही।
सूत्रों के मुताबिक, जिन प्रतिनियुक्ति आदेशों के आधार पर वेतन भुगतान किया गया, उनमें कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। कई मामलों में आदेशों पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर या स्वीकृति नहीं थी, जबकि कुछ फाइलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि, कार्य दायित्व और उपस्थिति से संबंधित रिकॉर्ड पूरी तरह नदारद थे। इसके बावजूद संबंधित शाखाओं द्वारा वेतन बिल तैयार कर पास किए जाते रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया की गहन जांच किए बिना भुगतान किया गया।
मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय स्तर पर आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और पिछले कुछ वर्षों में जारी सभी प्रतिनियुक्ति आदेशों व उनसे जुड़े वेतन भुगतानों की फाइल-दर-फाइल समीक्षा की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह मामला केवल लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित अनियमितता और मिलीभगत भी हो सकती है।
अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। साथ ही, फर्जी तरीके से निकाले गए वेतन की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी ताकि सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
इस पूरे प्रकरण ने Darbhanga में शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद विभाग कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
