धनबाद में टीबी प्रचार वाहन भुगतान में बड़ा घोटाला, नियमों को ताक पर रखकर लाखों का भुगतान

धनबाद में टीबी जागरूकता प्रचार वाहनों के भुगतान में गंभीर अनियमितता सामने आई है। नियमों की अनदेखी कर लाखों रुपये का भुगतान किए जाने का आरोप है।
धनबाद में टीबी प्रचार वाहन भुगतान में बड़ा घोटाला, नियमों को ताक पर रखकर लाखों का भुगतान
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धनबाद: जिले में टीबी उन्मूलन और जागरूकता अभियान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रचार वाहनों के भुगतान को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि नियमों और निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

बताया जा रहा है कि टीबी मरीजों की पहचान, जांच और इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन चलाए जाते हैं। इन वाहनों के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में टीबी से बचाव, लक्षणों की पहचान, जांच कराने और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसके लिए विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत वाहन सेवा लेने और उसके उपयोग के आधार पर भुगतान किया जाना होता है।

लेकिन धनबाद में सामने आए मामले में आरोप है कि प्रचार वाहन के भुगतान में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। जिन दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर भुगतान होना चाहिए था, उनकी जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसी वजह से भुगतान की पूरी प्रक्रिया अब जांच के दायरे में आ गई है।

मामले में करीब 6 लाख रुपये की अनियमितता की बात सामने आई है। आरोप है कि वास्तविक सेवा, वाहन के संचालन और भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड का उचित मिलान किए बिना राशि का भुगतान कर दिया गया। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी राशि के इस्तेमाल में गंभीर वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित बिल, वाउचर, वाहन की लॉगबुक, ड्यूटी विवरण और उपलब्ध रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाना जरूरी होता है। खासतौर पर प्रचार वाहनों के मामले में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि वाहन वास्तव में कितने दिन और कितने किलोमीटर चला, किन क्षेत्रों में अभियान चलाया गया और उस दौरान निर्धारित गतिविधियां हुईं या नहीं।

ऐसे में यदि बिना पर्याप्त सत्यापन के भुगतान किया गया है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। मामला केवल भुगतान की राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकारी स्वास्थ्य अभियान के लिए आवंटित धन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठता है।

टीबी उन्मूलन अभियान केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल है। इसके तहत मरीजों की पहचान से लेकर जांच, उपचार, दवा और जागरूकता अभियान तक अलग-अलग स्तर पर खर्च किया जाता है। धनबाद के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी नियंत्रण और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। झारखंड सरकार के बजट दस्तावेजों में भी धनबाद के स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी राशि का प्रावधान दर्ज है।

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रचार वाहन के नाम पर किए गए भुगतान की वास्तविकता क्या थी और भुगतान से पहले विभागीय स्तर पर कौन-कौन से दस्तावेजों की जांच की गई। अगर वाहन निर्धारित अवधि में नहीं चला या जितनी सेवा दिखाई गई उतनी जमीन पर नहीं हुई, तो भुगतान की राशि की वसूली के साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जरूरत होगी।

मामले की जांच में यह भी देखा जा सकता है कि वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी या संबंधित संचालक ने विभाग को किस प्रकार के बिल और दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा उन दस्तावेजों को सत्यापित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की थी, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भुगतान में पारदर्शिता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल सीधे मरीजों और जागरूकता कार्यक्रमों पर होना चाहिए। यदि प्रचार अभियान के नाम पर निर्धारित राशि से अधिक भुगतान हुआ है या बिना सेवा के भुगतान किया गया है तो इससे सरकारी योजना के उद्देश्य को नुकसान पहुंच सकता है।

धनबाद में सामने आया यह मामला ऐसे समय में चर्चा में है जब जिले में स्वास्थ्य और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े खर्चों की निगरानी की जरूरत लगातार बनी हुई है। किसी भी सरकारी योजना में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना इसलिए जरूरी है ताकि बजट का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंच सके।

अब निगाह इस बात पर है कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। यदि दस्तावेजों की जांच में भुगतान में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो अतिरिक्त भुगतान की वसूली, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने टीबी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों के भुगतान की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि करीब छह लाख रुपये की बताई जा रही अनियमितता किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़े इस मामले में पारदर्शी जांच और जिम्मेदारी तय करना बेहद महत्वपूर्ण होगा।

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