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दिल्ली में MCD का बड़ा एक्शन, 1000 फूड आउटलेट सील, जानिए पूरा मामला

दिल्ली में MCD का बड़ा एक्शन, 1000 फूड आउटलेट सील, जानिए पूरा मामला

दिल्ली MCD ने फूड हाइजीन के उल्लंघन पर सख्ती दिखाई। 3 महीने में 1000 से ज्यादा फूड आउटलेट सील किए गए, 3100 से ज्यादा नोटिस जारी हुए और 78 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी में स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। 1 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच, MCD ने कुल 1,029 फूड आउटलेट्स को सील कर दिया और 3,107 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं। इस दौरान 1,038 चालान भी काटे गए, जिससे कुल ₹78 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई सभी 12 एमसीडी जोनों में एक साथ की गई, जिससे साफ है कि नगर निगम ने इस बार स्वच्छता को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।

स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास अवैध आउटलेट्स पर फोकस

MCD के अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन अवैध और अनहाइजीनिक फूड आउटलेट्स को बंद करना था जो घनी आबादी वाले इलाकों, खासकर स्कूलों और धार्मिक स्थलों के आसपास बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे थे। इसका मकसद जनता को गंदे और असुरक्षित खाने से होने वाली बीमारियों से बचाना और सुरक्षित खानपान का माहौल बनाना है।

कुल 5,040 प्रतिष्ठानों का हुआ निरीक्षण

MCD की सब-फूड हाइजीन रेड ड्राइव के तहत शहरभर में मांस की दुकानें, ढाबे, मिठाई की दुकानें, जूस कॉर्नर और छोटे रेस्टोरेंट्स समेत कुल 5,040 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1,029 प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य और लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सील कर दिया गया। इसके अलावा, बाकी संस्थानों को साफ-सफाई के निर्देश देते हुए नोटिस और चालान जारी किए गए।

सेंट्रल, वेस्ट और साउथ जोन में सबसे ज्यादा एक्शन

सबसे ज़्यादा कार्रवाई सेंट्रल ज़ोन में देखने को मिली जहां 840 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण हुआ, जिनमें से 237 को सील कर दिया गया। इसी तरह वेस्ट ज़ोन में 640 जगहों की जांच हुई और 157 आउटलेट्स को सील किया गया। साउथ ज़ोन में 561 प्रतिष्ठानों की जांच के बाद 151 को बंद किया गया। नॉर्थ ज़ोन और रोहिणी ज़ोन में भी 60 से अधिक दुकानों पर सील की कार्रवाई की गई।

जुर्माने से ₹78 लाख से अधिक का राजस्व

इस अभियान से MCD को तीन महीनों में ₹78,70,124 रुपये का राजस्व मिला। इसमें से सबसे ज़्यादा ₹18,29,020 रुपये वेस्ट ज़ोन से वसूले गए। स्वास्थ्य चालानों से ₹21.74 लाख, स्वच्छता जुर्माने से ₹27.54 लाख और खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों से ₹6.66 लाख का जुर्माना वसूला गया। इस राशि का इस्तेमाल आगे भी निगरानी और कार्रवाई में किया जाएगा।

फॉलोअप कार्रवाई और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से तालमेल

MCD ने सिर्फ एक बार की कार्रवाई पर रुकने की बजाय आगे भी फॉलोअप चेकिंग का ऐलान किया है। इसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बनाया गया है ताकि बार-बार उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा सके और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह जानकारी हाल ही में आयोजित स्थायी समिति की बैठक के दौरान साझा की गई।

संसद की कैंटीन में भी बदला गया मेन्यू

हेल्दी डाइट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद की कैंटीन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, सांसदों को अब कम कैलोरी, कम कार्बोहाइड्रेट और कम सोडियम वाले फूड आइटम्स परोसे जाएंगे। मेन्यू में हाई फाइबर और प्रोटीन वाले व्यंजन शामिल किए गए हैं। खासतौर पर मिलेट (मोटे अनाज) से बनी डिशेज और ग्लूटेन-फ्री भोजन को भी जगह दी गई है।

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