मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब और UAE ने अपना रुख सख्त किया है। ईरान की गतिविधियों से चिंतित खाड़ी देश अब अमेरिका और इज़राइल के साथ मिलकर कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।
World News: मिडिल ईस्ट (Middle East) में जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। ईरान की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों और होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) पर उसकी पकड़ ने खाड़ी देशों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे बड़े देश अमेरिका और इज़राइल के साथ मिलकर सीधे कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।
यह बदलाव सिर्फ एक कूटनीतिक संकेत नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़े परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होने की आशंका भी जताई जा रही है।
ईरान के हमलों से बढ़ी चिंता
पिछले कुछ समय में ईरान से जुड़े हमलों ने खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऊर्जा अवसंरचना (Energy Infrastructure) और प्रमुख शहरों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इन देशों को झकझोर दिया है।
कतर के रास लाफान गैस हब पर हुआ हमला इसका बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। ऐसे हमलों से न केवल सुरक्षा बल्कि तेल, गैस और पर्यटन जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर भी असर पड़ा है।
होर्मुज जलडमरूमध्य बना सबसे बड़ा मुद्दा
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की पकड़ ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इस मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई होती है।
ईरान द्वारा इस मार्ग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने और पारगमन शुल्क (Transit Fee) लगाने के विचार ने खाड़ी देशों की चिंता को और बढ़ा दिया है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है।
पहले कूटनीति पर था भरोसा
शुरुआत में सऊदी अरब, UAE और अन्य खाड़ी देशों ने अमेरिका और इज़राइल की सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताया था। उनका मानना था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (Operation Epic Fury) और ऑपरेशन रोरिंग लायन (Operation Roaring Lion) जैसे अभियानों से ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं पर सीमित असर पड़ेगा।
उस समय इन देशों को कूटनीति (Diplomacy) ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी विकल्प लग रही थी। लेकिन लगातार बढ़ती आक्रामकता ने इस सोच को बदल दिया है।
अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी
ईरान की लगातार कार्रवाई के बाद अब खाड़ी देश अपने रुख को सख्त कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब संयम बरतने की कीमत हस्तक्षेप करने के जोखिम से ज्यादा हो गई है। इसी कारण सऊदी अरब, UAE, बहरीन और कतर जैसे देश अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस संघर्ष में किस हद तक शामिल होना चाहिए। इसमें सैन्य सहयोग से लेकर आर्थिक दबाव तक के विकल्प शामिल हैं।
सऊदी अरब का बड़ा कदम
रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस (King Fahd Airbase) तक पहुंच देने पर सहमति जताई है। यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पहले सऊदी अरब अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए करने से बचता रहा है।
UAE की आर्थिक रणनीति
संयुक्त अरब अमीरात भी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए आर्थिक कदम उठाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, UAE अपने वित्तीय सिस्टम में मौजूद ईरानी संपत्तियों को फ्रीज (Freeze Assets) कर सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। पहले से ही महंगाई (Inflation) और युद्ध के दबाव से जूझ रहे ईरान के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन सकती है।
अमेरिका पर बढ़ा दबाव
खाड़ी देशों ने अमेरिका पर भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर यह संघर्ष खत्म होता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईरान की सैन्य शक्ति को काफी हद तक कमजोर किया जाए। इससे साफ है कि खाड़ी देश अब केवल सुरक्षा नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन (Strategic Balance) चाहते हैं, जिससे भविष्य में ऐसे खतरे कम हो सकें।
