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Financial Rules: 1 नवंबर से बदल रहे हैं कई वित्तीय नियम, बैंक ग्राहकों और पेंशनर्स पर पड़ेगा सीधा असर

Financial Rules: 1 नवंबर से बदल रहे हैं कई वित्तीय नियम, बैंक ग्राहकों और पेंशनर्स पर पड़ेगा सीधा असर

1 नवंबर 2025 से कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें बैंक खातों के लिए मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा, एसबीआई कार्ड पर नई फीस, पीएनबी लॉकर चार्ज में कमी, और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र की अंतिम तारीख शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग और पेंशन सिस्टम को पारदर्शी और आसान बनाना है।

Financial Rules: 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग और पेंशन सेक्टर में कई अहम बदलाव लागू होंगे, जिनका असर आम ग्राहकों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब बैंक खाते में चार तक नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे, एसबीआई कार्ड पर शिक्षा और वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज लगेगा, जबकि पीएनबी ने लॉकर रेंट घटा दिया है। वहीं, पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा और NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर तय की गई है।

बैंक अकाउंट और लॉकर से जुड़े नए नियम लागू होंगे

1 नवंबर से बैंकों में डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी से संबंधित नए नियम लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान इसी दिन से प्रभावी होंगे। अब ग्राहक अपने बैंक खाते या लॉकर के लिए एक नहीं बल्कि चार लोगों तक को नामांकित (नॉमिनी) कर सकेंगे।

इस सुविधा के तहत ग्राहक तय कर पाएंगे कि उनकी अनुपस्थिति या मृत्यु की स्थिति में कौन-से क्रम में राशि या संपत्ति नामांकित व्यक्तियों को मिलेगी। इससे क्लेम से जुड़े विवादों और देरी की समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। पहले अधिकतर मामलों में एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता था, जिससे कई बार परिवार के अन्य सदस्यों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

एसबीआई कार्ड के नए नियम

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की कार्ड शाखा ने अपने फीस स्ट्रक्चर में बदलाव की घोषणा की है। यह नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। एसबीआई कार्ड के मुताबिक, अब अगर शिक्षा से जुड़े किसी भी तरह के भुगतान जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस का भुगतान थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे CRED, Cheq या MobiKwik के जरिए किया जाता है, तो उस पर 1 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

हालांकि, अगर भुगतान सीधे संस्था की वेबसाइट या उनके पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से किया जाता है, तो ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा, यदि आप ₹1,000 से अधिक की राशि से वॉलेट लोड करते हैं, तो उस पर भी 1 प्रतिशत का ट्रांजैक्शन चार्ज लागू होगा।

यह कदम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन्स में पारदर्शिता लाने और थर्ड पार्टी फीस स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक ने घटाए लॉकर चार्ज

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने हाल ही में अपने लॉकर रेंट यानी किराया शुल्क में कमी करने की घोषणा की है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस के अनुसार, ये नए रेट बैंक की वेबसाइट पर नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद से लागू होंगे। यानी नवंबर महीने में ये बदलाव प्रभावी हो जाएंगे।

पीएनबी ने बताया है कि लॉकर रेंट में यह कटौती सभी आकार और क्षेत्रों के लॉकरों पर लागू होगी। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा। बैंक का कहना है कि वह चाहता है कि ग्राहक अपनी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बैंक लॉकर की सुविधा का लाभ उठा सकें।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख

सरकारी पेंशनर्स के लिए नवंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) जमा कराना होगा। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनर जीवित हैं और उन्हें पेंशन का भुगतान जारी रखा जा सके।

80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी जा चुकी है। यह सुविधा डिजिटल माध्यमों से भी उपलब्ध है, यानी पेंशनर्स बैंक शाखा में जाए बिना ऑनलाइन भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की नई तारीख

केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी और मृतक पेंशनर्स के जीवनसाथी 30 नवंबर 2025 तक इस नई पेंशन योजना में स्विच कर सकते हैं।

पहले यह अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी, लेकिन कर्मचारियों के अनुरोध और तकनीकी कारणों से इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कदम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की तरह है जो पुराने पेंशन मॉडल से हटकर नई एकीकृत पेंशन व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं।

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