केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और अब तक इससे गाड़ियों को नुकसान होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एथेनॉल ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।
नई दिल्ली: देश में ई-20 पेट्रोल, एथेनॉल मिश्रण, वाहन के माइलेज और इंजन पर इसके प्रभाव को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इन सवालों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले दो दशकों से पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहा है और इस दौरान किसी बड़े तकनीकी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है।
गडकरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाना भी है।
2004 से पेट्रोल में मिल रहा है एथेनॉल
नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में वर्ष 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैल रही हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होते हैं। उनके अनुसार, किसी भी नई तकनीक को लेकर शुरुआत में आशंकाएं होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए।
माइलेज पर क्या बोले गडकरी?
ई-20 पेट्रोल को लेकर सबसे बड़ी शिकायत माइलेज कम होने की रही है। इस पर गडकरी ने कहा कि किसी भी वाहन का माइलेज केवल ईंधन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सड़क की गुणवत्ता, ट्रैफिक, वाहन चलाने की शैली और रखरखाव जैसी कई परिस्थितियां भी इसे प्रभावित करती हैं। उन्होंने माना कि एथेनॉल की कैलोरी वैल्यू पेट्रोल से कुछ कम होती है, इसलिए कुछ मामलों में मामूली अंतर महसूस हो सकता है। हालांकि उनका कहना है कि एथेनॉल अपेक्षाकृत सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर ईंधन है। भविष्य में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के व्यापक इस्तेमाल से यह अंतर और भी कम हो जाएगा।
देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ी
गडकरी ने बताया कि भारत में एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है। उनके अनुसार, देश को हर साल लगभग 1450 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होती है, जबकि वर्तमान उत्पादन क्षमता 1750 से 1800 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अब एथेनॉल केवल गन्ने से नहीं बनाया जा रहा, बल्कि मक्का, मोलासेस, टूटे चावल, पराली और बांस जैसे कृषि उत्पादों एवं अवशेषों से भी इसका उत्पादन हो रहा है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।
तेल आयात कम करने में मिली मदद
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण नीति के कारण भारत को कच्चे तेल के आयात पर बड़ी बचत हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस पहल से देश ने लाखों करोड़ रुपये के पेट्रोलियम आयात में कमी लाई है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ाव का असर भी सीमित करने में मदद मिली है। उनका कहना था कि भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के लिए वैकल्पिक ईंधन भविष्य की आवश्यकता है।
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100% पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं?
यह सवाल भी लगातार उठता रहा है कि कई देशों में उपभोक्ताओं को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ 100 प्रतिशत पेट्रोल का विकल्प भी मिलता है, जबकि भारत में ऐसा क्यों नहीं है। इस पर गडकरी ने कहा कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक, भौगोलिक और ऊर्जा जरूरतों के अनुसार नीति बनाता है। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कई दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का सफल उपयोग हो रहा है। भारत भी धीरे-धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहां की परिस्थितियां अलग हैं।
पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ?
एथेनॉल अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन होने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी क्यों नहीं आई, इस सवाल पर गडकरी ने कहा कि पेट्रोल की खुदरा कीमत तय करना सड़क परिवहन मंत्रालय का विषय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, टैक्स और अन्य आर्थिक कारक पेट्रोल के दाम तय करते हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित एजेंसियां लेती हैं।
कम कीमत वाले कच्चे तेल के बावजूद क्यों जरूरी है एथेनॉल?
गडकरी ने माना कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी नीचे चली जाए तो एथेनॉल की आर्थिक बढ़त कुछ कम हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि एथेनॉल का उद्देश्य केवल लागत कम करना नहीं है। उनके अनुसार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, प्रदूषण में कमी, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य एथेनॉल नीति के प्रमुख आधार हैं। इसलिए भविष्य में भी वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता रहेगा।
सड़कों की गुणवत्ता पर भी दिया जवाब
राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों और निर्माण गुणवत्ता से जुड़े सवालों पर गडकरी ने कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सड़कों की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि विशेष स्कैनिंग तकनीक के जरिए सड़कों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही है। खराब निर्माण करने वाली कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कुछ ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ठेकेदारों की रेटिंग सार्वजनिक की जाएगी ताकि गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
भारत में बढ़ रहा एथेनॉल का उपयोग
भारत ने हाल के वर्षों में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है। अब देशभर में ई-20 पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को और बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और कृषि क्षेत्र को नई आर्थिक मजबूती मिलेगी।









