जुलाई 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार द्वारा शनिवार को जारी मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में कुल जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा।
बिजनेस न्यूज़: भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई 2026 के जीएसटी संग्रह के आंकड़े सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में देश का कुल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में काफी अधिक है।
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 में जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह एक साल के भीतर जीएसटी राजस्व में 15.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि घरेलू बाजार में मांग, कारोबार की गतिविधियों और आयात से जुड़े कर संग्रह में मजबूती को दर्शाती है।
घरेलू कारोबार से बढ़ा जीएसटी राजस्व
जुलाई 2026 में घरेलू लेनदेन से मिलने वाले जीएसटी राजस्व में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली। देश के भीतर होने वाले कारोबार से प्राप्त सकल जीएसटी राजस्व 10.1 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल जुलाई में घरेलू कारोबार से मिलने वाला जीएसटी राजस्व करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये था। इसमें हुई बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि देश में व्यापारिक गतिविधियां और उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है।
घरेलू खपत में सुधार को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे उत्पादन, बिक्री और सेवा क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती हैं, जिसका सीधा असर कर संग्रह पर दिखाई देता है।
आयात से मिलने वाले जीएसटी में बड़ी छलांग
जुलाई 2026 में आयात से प्राप्त जीएसटी राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार, आयात से मिलने वाला जीएसटी 28.8 प्रतिशत बढ़कर 66,511 करोड़ रुपये पहुंच गया। आयात आधारित कर संग्रह में वृद्धि का मतलब है कि देश में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े व्यापार में गतिविधियां बढ़ी हैं। इसी वृद्धि ने कुल जीएसटी संग्रह को 2.11 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जुलाई के जीएसटी आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की ओर इशारा करते हैं। वैश्विक स्तर पर चुनौतियों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारत में घरेलू व्यापार और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी हुई है। लगातार मजबूत जीएसटी संग्रह सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे केंद्र और राज्यों दोनों को राजस्व प्राप्त होता है, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक योजनाओं पर खर्च के लिए किया जाता है।
लगातार मजबूत हो रहा है टैक्स बेस
जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार का फोकस टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर रहा है। ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, ई-इनवॉइसिंग और डेटा आधारित निगरानी जैसे उपायों से कर संग्रह की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिली है। जुलाई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि अधिक कारोबार जीएसटी व्यवस्था के दायरे में आ रहे हैं और आर्थिक गतिविधियों में सुधार जारी है।
