हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार, 29 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को हिमाचल में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और हालिया आपदाओं से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में हालिया प्राकृतिक आपदा से हुई व्यापक क्षति, चल रही विकास परियोजनाओं और "नशामुक्त हिमाचल" अभियान की विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
आपदा से हुए नुकसान की दी जानकारी
राज्यपाल शुक्ल ने प्रधानमंत्री को बताया कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर मंडी जिले में, हाल के दिनों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि अनेक परिवारों ने अपने घर और खेत खो दिए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है।
राज्यपाल ने आपदा राहत और पुनर्वास के प्रयासों में केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता जताई। उन्होंने बताया कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और आपात सेवाओं के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहानुभूति जताते हुए भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के साथ खड़ी है और सभी जरूरी कदम उठाएगी।
नशामुक्त हिमाचल अभियान पर चर्चा
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर चल रहे व्यापक जन-जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "नशामुक्त हिमाचल" के उद्देश्य से चलाया जा रहा अभियान अब पंचायत स्तर तक पहुंच गया है। इसमें स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाएं और युवा संगठन सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
उन्होंने बताया कि यह अभियान न केवल नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को खेल, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ सम्मेलन की रिपोर्ट
राज्यपाल शुक्ल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के काशी (वाराणसी) में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ सम्मेलन की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक नशामुक्त और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है।
राज्यपाल ने कहा कि इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया "काशी घोषणा-पत्र" एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जो नशे की समस्या को केवल एक कानूनी या स्वास्थ्य मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बहुआयामी दृष्टिकोण से देखता है। इसमें सरकार, समाज और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई है।
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश "काशी घोषणा-पत्र" को पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
