हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत पात्र महिलाओं के खातों में प्रति माह ₹2100 जमा करने की योजना का शुभारंभ किया।
चंडीगढ़: हरियाणा की महिलाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana)’ का औपचारिक शुभारंभ किया, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹2100 प्रति माह उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।
यह योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रमुख पहल है, जो हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
कौन ले सकेगा योजना का लाभ
‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत उन परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम है। इस योजना का लाभ 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित। मुख्यमंत्री सैनी ने योजना की शुरुआत के साथ ही 5,22,162 महिलाओं के खातों में ₹2100 की पहली किस्त ट्रांसफर की। सरकार का लक्ष्य आने वाले महीनों में इस संख्या को 10 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंचाना है।
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किया गया था। इस दौरान लगभग 6,97,697 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 6,51,529 विवाहित और 46,168 अविवाहित महिलाएं हैं। बाकी आवेदकों की KYC प्रक्रिया अभी जारी है, जिसे जल्द पूरा कर लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार द्वारा इसके लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप और पोर्टल बनाया गया है, जहां महिलाएं स्वयं आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए योजना को पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा की कोई भी बहन आर्थिक रूप से निर्भर न रहे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाएगी। यह योजना राज्य की महिलाओं को नियमित मासिक आय देकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह योजना एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि इससे घरेलू जरूरतों की पूर्ति और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी।
