आईएएस संतोष वर्मा की हालिया गतिविधियों और विवादित बयानों के चलते सरकार ने गुरुवार देर रात उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से विवादों में रहने वाले वर्मा को किसान एवं कृषि कल्याण विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया गया है और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में बिना काम के अटैच किया गया है।
भोपाल: लंबे इंतजार के बाद सरकार का सब्र टूट गया और गुरुवार देर रात आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उनके विवादित बयानों को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, लेकिन संतोष वर्मा सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। सरकारी नोटिस के बावजूद वे लगातार बेतुके बयान दे रहे थे और अब हद पार करते हुए ब्राह्मणों के बाद कोर्ट पर भी टिप्पणी करने लगे थे। ऐसे में सरकार के लिए उनकी मौजूदगी मुसीबत बनती जा रही थी, जिस कारण कार्रवाई करना आवश्यक हो गया।
संतोष वर्मा के विवादित बयान
संतोष वर्मा ने हाल ही में कई विवादित बयान दिए, जिससे सरकार और जनता में असंतोष फैल गया। ब्राह्मण समाज के खिलाफ उनके पूर्व बयानों के बाद विवाद बढ़ा। उन्होंने हाईकोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों को हाईकोर्ट में सिविल जज नहीं बनने दिया जा रहा। संसद में सांसद चंद्रशेखर आजाद के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने कहा था कि “कितने संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा।
इन बयानों को सरकार ने बेबुनियाद और अस्वीकार्य माना। नोटिस और चेतावनी के बावजूद वर्मा ने बयान देना जारी रखा। विभागीय नोटिस और चेतावनी के बावजूद संतोष वर्मा ने अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आया। सरकार के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई। गुरुवार रात 11 बजे प्रशासनिक आदेश जारी कर उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया।
उन्हें किसान एवं कृषि कल्याण विभाग के उप सचिव पद से हटाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग में उन्हें केवल कार्यालय में अटैच किया गया है, बिना किसी जिम्मेदारी के। अब वह प्रशासनिक निर्णयों में भाग नहीं ले सकेंगे।
बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई की तैयारी
संतोष वर्मा पर आईएएस पद प्राप्त करने के लिए कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप भी है। इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। रीवा के सांसद और अन्य व्यक्तियों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राज्य सरकार ने केंद्र को बर्खास्तगी की सिफारिश भेजने का निर्णय लिया है।इसके साथ ही वर्मा के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
उनके उत्तर सरकारी नोटिसों पर संतोषजनक नहीं पाए गए। संतोष वर्मा का हाल ही में उप सचिव से अपर सचिव बनने का प्रमोशन होना था। विवादों और जांचों के चलते उनका प्रमोशन स्थगित कर दिया गया है। उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस और दो विभागीय जांचें भी चल रही हैं। इस कारण प्रशासनिक स्तर पर उनकी करियर की प्रगति रुकी हुई है।
