देश में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक शोध और नवाचार को नई ऊंचाई देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने ‘ग्रेटर दैन अस’ (Greater Than Us) नाम से अपना अब तक का सबसे बड़ा धन-संग्रह अभियान शुरू किया है। इस अभियान का लक्ष्य मार्च 2029 तक एक अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपये जुटाना है। 14 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ किया। संस्थान के मुताबिक, अभियान की औपचारिक शुरुआत के समय ही पूर्व छात्रों, दानदाताओं, कॉरपोरेट भागीदारों और सरकार की ओर से 4,155 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई जा चुकी थी। इस धन का इस्तेमाल शोध सुविधाओं को मजबूत करने, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहायता देने, विशेषज्ञ शिक्षकों को संस्थान से जोड़ने और नई तकनीकों पर आधारित कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
आईआईटी कानपुर की इस पहल को केवल धन जुटाने की योजना के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसका बड़ा उद्देश्य ऐसी शोध व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के नए विचार प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहें, बल्कि आगे चलकर उपयोगी तकनीक, उत्पाद और व्यावसायिक समाधान बन सकें। संस्थान का जोर डीप-टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर है। इन क्षेत्रों में शोध के लिए अत्याधुनिक उपकरण, विशेष प्रशिक्षण, बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता और लंबे समय तक वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। अभियान के माध्यम से इन जरूरतों को पूरा करने की योजना बनाई गई है।
संस्थान ने ‘ग्रेटर दैन अस’ अभियान को तीन प्रमुख स्तंभों में बांटा है। पहला स्तंभ ‘फाउंडेशन’ है, जिसके तहत शोध और संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। दूसरा स्तंभ ‘टैलेंट’ है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और नवाचार से जुड़े लोगों को सहायता देने पर ध्यान रहेगा। तीसरा स्तंभ ‘फ्रंटियर’ है, जिसका उद्देश्य भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों पर शोध को बढ़ावा देना और प्रयोगशालाओं में विकसित ज्ञान को वास्तविक इस्तेमाल तक पहुंचाना है। इन तीनों हिस्सों को एक-दूसरे से जोड़कर संस्थान ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहता है, जिसमें शोध, शिक्षा, तकनीकी विकास और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ सकें।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वदेशी तकनीक विकसित करने और शिक्षा संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों, वैज्ञानिक संगठनों तथा निजी उद्योगों के बीच सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, मानवरहित प्लेटफॉर्म, उन्नत सेंसर, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष आधारित तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना होगा। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में स्वदेशी शोध का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आईआईटी जैसे संस्थानों की भूमिका केवल विद्यार्थियों को शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे नई तकनीक विकसित करने और देश की जरूरतों के अनुरूप समाधान तैयार करने में भी योगदान दे सकते हैं।
इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शोध से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं का विकास है। आईआईटी कानपुर की योजना में केंद्रीय अनुसंधान सुविधा के लिए 524 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। ऐसी सुविधा के जरिए विभिन्न विभागों के शोधकर्ताओं को उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों तक पहुंच मिल सकती है। आधुनिक अनुसंधान में कई बार किसी एक प्रयोग के लिए महंगे उपकरणों, नियंत्रित वातावरण और विशेष तकनीकी सहायता की जरूरत होती है। यदि इन संसाधनों को साझा केंद्र के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, तो अलग-अलग विषयों के वैज्ञानिक एक ही स्थान पर प्रयोग और परीक्षण कर सकते हैं। इससे समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग होने के साथ-साथ विभिन्न विषयों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना रहती है।
इस शोध सुविधा में सेमीकंडक्टर और डिवाइस प्रोसेसिंग से संबंधित उपकरणों, क्लीन रूम तथा आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी जैसी सुविधाओं को विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर तकनीक आज मोबाइल फोन, कंप्यूटर, संचार व्यवस्था, वाहनों, औद्योगिक मशीनों और रक्षा उपकरणों का अहम हिस्सा है। इस क्षेत्र में शोध करने के लिए चिप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, उनकी संरचना का अध्ययन तथा उनकी कार्यक्षमता की जांच करने वाली विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रयोगशालाएं शोधकर्ताओं को नई सामग्रियों और उपकरणों पर प्रयोग करने का अवसर देती हैं। इससे भविष्य में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक गणना को आगे बढ़ाने के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा भी अभियान की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की सुविधा विकसित करने की योजना है, जिसमें उन्नत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU आधारित कंप्यूटिंग क्षमता का उपयोग किया जाएगा। आज एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने, बड़े डेटासेट का विश्लेषण करने, मौसम और भौतिक प्रणालियों का सिमुलेशन करने तथा जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। साधारण कंप्यूटर कई बड़े शोध कार्यों को पूरा करने में अधिक समय ले सकते हैं, जबकि शक्तिशाली कंप्यूटिंग सिस्टम ऐसे काम तेजी से करने में मदद कर सकते हैं।
आईआईटी कानपुर में इस तरह की सुविधा विकसित होने से अलग-अलग विभागों के शोधकर्ताओं को अपने प्रयोगों और गणनाओं के लिए बेहतर संसाधन मिल सकते हैं। इसका लाभ मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, भाषा आधारित एआई, वैज्ञानिक मॉडलिंग और इंजीनियरिंग सिमुलेशन जैसे क्षेत्रों में हो सकता है। हालांकि, केवल महंगे कंप्यूटर उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होता। उनके प्रभावी इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों, उपयुक्त सॉफ्टवेयर, बिजली और रखरखाव की व्यवस्था भी जरूरी होती है। अभियान के तहत विकसित होने वाली सुविधाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें शोधकर्ताओं तक कितनी आसानी से पहुंचाया जाता है और उनका उपयोग किस स्तर पर होता है।
क्वांटम तकनीक भी आईआईटी कानपुर की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसर जैसे क्षेत्र अभी तेजी से विकसित हो रहे हैं। इनमें सामान्य कंप्यूटिंग से अलग वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। भविष्य में कुछ विशेष प्रकार की गणनाओं, सुरक्षित संचार और अत्यधिक संवेदनशील मापन में इन तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन इनका व्यावहारिक इस्तेमाल कई जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चुनौतियों पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने के लिए विशेष उपकरण, नियंत्रित प्रयोगशालाएं और बहुविषयक विशेषज्ञों की जरूरत होती है। संस्थान की योजना ऐसे शोध को मजबूत करने और नई प्रतिभाओं को इस दिशा में अवसर देने की है।
इस पहल का एक और अहम उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। संस्थान की योजना छात्रवृत्तियों, डॉक्टरेट फेलोशिप और शैक्षणिक अवसरों पर निवेश बढ़ाने की है। उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा में दाखिला लेने के बाद भी कई विद्यार्थियों के सामने रहने, पढ़ाई और शोध से जुड़े खर्चों की चुनौती रहती है। आर्थिक सहायता मिलने से पात्र विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और शोध पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। डॉक्टरेट फेलोशिप के जरिए शोधार्थियों को लंबे समय तक किसी वैज्ञानिक समस्या पर काम करने का अवसर मिल सकता है। इसका महत्व उन विषयों में और बढ़ जाता है, जहां किसी खोज या तकनीकी समाधान तक पहुंचने में कई वर्ष लग सकते हैं।
शिक्षकों और शोध विशेषज्ञों को संस्थान से जोड़ना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक शोध के लिए केवल प्रयोगशालाएं और उपकरण ही नहीं, बल्कि ऐसे विशेषज्ञ भी जरूरी हैं जो जटिल समस्याओं पर काम करने, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने और नए शोध कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता रखते हों। फैकल्टी चेयर, युवा शिक्षकों के लिए सहायता और वैश्विक स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने जैसी योजनाओं से संस्थान अपने शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करना चाहता है। इससे विद्यार्थियों को नई तकनीकों और शोध पद्धतियों से परिचित होने का अवसर मिल सकता है। साथ ही, उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।
आईआईटी कानपुर के अभियान में उद्यमिता को विशेष महत्व दिया गया है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक खोज को व्यावसायिक उत्पाद में बदलने के लिए शोध के अलावा कई अन्य चरणों से गुजरना पड़ता है। किसी नई तकनीक को प्रयोगशाला में विकसित करने के बाद उसकी उपयोगिता जांचनी होती है, उसका प्रोटोटाइप तैयार करना होता है, सुरक्षा और गुणवत्ता के परीक्षण करने होते हैं तथा यह समझना पड़ता है कि बाजार या समाज में उसकी वास्तविक जरूरत क्या है। इसके बाद उत्पादन, निवेश, विपणन और कारोबार के संचालन जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। संस्थान की योजना विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को इस पूरी प्रक्रिया को समझने तथा अपने तकनीकी विचारों को आगे बढ़ाने में सहायता देने की है।
इसी उद्देश्य से आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राहुल गौतम ने नोएडा परिसर में गौतम स्कूल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी G-SINE की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है। अभियान के शुभारंभ के दौरान इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रस्तावित स्कूल का उद्देश्य ऐसे उद्यमियों और तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करना है, जो आधुनिक तकनीक पर आधारित कारोबार विकसित कर सकें। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल हेल्थ, जैव प्रौद्योगिकी, ड्रोन और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।
G-SINE में पूर्णकालिक शिक्षक और डिग्री कार्यक्रम रखने की योजना है। इसका प्रमुख कार्यक्रम जुलाई 2027 में टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में एमबीए के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी समझ को कारोबार चलाने की क्षमता के साथ जोड़ना है। आम तौर पर इंजीनियरिंग या विज्ञान के विद्यार्थी किसी तकनीकी समस्या का समाधान विकसित करने में दक्ष हो सकते हैं, लेकिन उन्हें निवेश जुटाने, बाजार की जरूरत समझने, उत्पाद का व्यावसायिक मॉडल तैयार करने और कंपनी संचालित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रस्तावित स्कूल इसी अंतर को कम करने की दिशा में काम करेगा।
नोएडा परिसर में प्रस्तावित डीप-टेक हब के साथ मिलकर G-SINE विद्यार्थियों को नई तकनीक पर आधारित उत्पादों के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। इससे शोधकर्ताओं को प्रयोगशाला में विकसित विचारों को आगे बढ़ाने और उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में जांचने का अवसर मिल सकता है। किसी तकनीकी उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले उसके प्रदर्शन, लागत, विश्वसनीयता और उपयोगिता को समझना जरूरी होता है। डीप-टेक क्षेत्र में यह प्रक्रिया अधिक समय और निवेश मांग सकती है। ऐसे में शोध सुविधाओं और उद्यमिता प्रशिक्षण को एक साथ उपलब्ध कराना नए स्टार्टअप के लिए उपयोगी हो सकता है।
आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यानी SIIC भी इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संस्थान के मुताबिक, इस केंद्र के माध्यम से अब तक 571 स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सहायता दी जा चुकी है। इनक्यूबेशन व्यवस्था नए कारोबारों को शुरुआती चरण में मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, विशेषज्ञों से संपर्क और विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। शोध आधारित स्टार्टअप के लिए यह सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद को विकसित करने और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता साबित करने के लिए अतिरिक्त समय और संसाधनों की जरूरत पड़ती है।
अभियान के ‘फ्रंटियर’ हिस्से का उद्देश्य भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीकों पर बुनियादी शोध को वास्तविक उपयोग से जोड़ना है। इस हिस्से में एआई, क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, मेडिकल टेक्नोलॉजी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस हिस्से के लिए पहले 1,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1,556 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता मिल चुकी है। यह राशि इन तकनीकी क्षेत्रों में शोध और विकास को आगे बढ़ाने की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रणालियों, डेटा और नेटवर्क को सुरक्षित रखने की चुनौती लगातार बढ़ रही है। सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं और संचार व्यवस्था में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर हमलों से बचाव की जरूरत भी बढ़ती है। इस क्षेत्र में शोध का उद्देश्य कमजोरियों की पहचान, सुरक्षा प्रणालियों का विकास और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती जैसे विषयों पर काम करना हो सकता है। आईआईटी कानपुर में ऐसे शोध को बढ़ावा मिलने से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और नए तकनीकी समाधानों के विकास में सहायता मिल सकती है।
ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों का क्षेत्र भी इस अभियान के व्यापक दायरे में आता है। ड्रोन का उपयोग निगरानी, कृषि, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक निरीक्षण, सामान पहुंचाने और रक्षा संबंधी कार्यों में किया जा सकता है। हालांकि, भरोसेमंद ड्रोन प्रणाली विकसित करने के लिए केवल उड़ने वाला उपकरण बनाना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए सेंसर, नियंत्रण प्रणाली, संचार, नेविगेशन, ऊर्जा प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित तकनीकों पर भी काम करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में शोध और उद्योग के बीच सहयोग से स्थानीय जरूरतों के अनुसार तकनीकी समाधान विकसित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का विकास अभियान के साथ जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक रक्षा प्रणालियों में मानवरहित प्लेटफॉर्म, उन्नत सेंसर, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में देश के भीतर शोध और उत्पादन की क्षमता मजबूत होने से महत्वपूर्ण उपकरणों और तकनीकी प्रणालियों के विकास में मदद मिल सकती है। आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान वैज्ञानिक विशेषज्ञता उपलब्ध करा सकते हैं, जबकि रक्षा प्रतिष्ठानों और उद्योगों के साथ सहयोग से शोध को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, किसी भी तकनीक को रक्षा उपयोग में लाने से पहले उसके परीक्षण, सुरक्षा और विश्वसनीयता की पुष्टि आवश्यक होती है।
मेडिकल टेक्नोलॉजी भी संस्थान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, जांच प्रणालियों और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के विकास के लिए इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटिंग का संयुक्त ज्ञान जरूरी होता है। शोध के जरिए नए उपकरणों के प्रोटोटाइप तैयार किए जा सकते हैं और उनकी उपयोगिता की जांच की जा सकती है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में डेटा विश्लेषण, रोग की पहचान में सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुधारने वाली तकनीकों पर काम किया जा सकता है। ऐसे शोध का व्यावहारिक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब विकसित प्रणालियों का आवश्यक परीक्षण किया जाए और वे वास्तविक स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप साबित हों।
संस्थान की योजना में परिसर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना भी शामिल है। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए चार नए छात्रावास विकसित करने की योजना है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता लगभग 1,000 विद्यार्थियों की होगी। इसके अतिरिक्त 96 फैकल्टी आवास और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जैसी सुविधाओं पर भी काम प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आवासीय सुविधाएं विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और पढ़ाई के वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। पर्याप्त छात्रावास उपलब्ध होने से परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिल सकती है, जबकि शिक्षकों के लिए बेहतर आवास संस्थान में विशेषज्ञों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की योजना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च स्तरीय शिक्षा और शोध के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई, परीक्षा, परियोजनाओं और भविष्य के करियर से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे केंद्रों का उद्देश्य जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराना होता है। संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था में इस तरह की सुविधा शामिल करने से पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के समग्र कल्याण पर भी ध्यान देने का अवसर मिल सकता है।
आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य संस्थान के अगले विकास चरण के लिए संसाधन जुटाना और उन विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं में निवेश करना है, जो भविष्य में नई खोजों, तकनीकों और कंपनियों का निर्माण कर सकते हैं। अभियान की शुरुआत से पहले ही 4,155 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता मिलना संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर भी, धन देने की प्रतिबद्धता और वास्तव में राशि प्राप्त होने तथा खर्च किए जाने के बीच अंतर हो सकता है। इसलिए अभियान की प्रगति का आकलन आगे चलकर जुटाई गई वास्तविक राशि, परियोजनाओं की स्थिति और उनके परिणामों के आधार पर किया जाएगा।
एक अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य आईआईटी कानपुर की महत्वाकांक्षी योजनाओं का पैमाना दिखाता है। इस राशि का उपयोग शोध सुविधाओं, छात्रवृत्तियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के सहयोग, छात्रावासों तथा तकनीक आधारित उद्यमिता को मजबूत करने में किया जाना है। यदि इन योजनाओं को निर्धारित समय और संसाधनों के साथ लागू किया जाता है, तो इससे विद्यार्थियों को शोध के बेहतर अवसर मिल सकते हैं और प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को व्यावहारिक उपयोग तक पहुंचाने का रास्ता आसान हो सकता है।
कुल मिलाकर, ‘ग्रेटर दैन अस’ अभियान आईआईटी कानपुर के लिए शोध, शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उद्यमिता को एक साथ आगे बढ़ाने की बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य केवल संस्थान का विस्तार करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रतिभाओं और तकनीकी समाधानों को प्रोत्साहित करना है, जो देश की वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत कर सकें। एआई, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निवेश से भविष्य में नए शोध और स्टार्टअप के अवसर बन सकते हैं। अब इस अभियान की सफलता इस बात से तय होगी कि घोषित लक्ष्य के अनुरूप संसाधन कितनी प्रभावी तरह जुटाए जाते हैं, परियोजनाएं किस गति से आगे बढ़ती हैं और शोध से विकसित तकनीकें समाज तथा उद्योग की जरूरतों को किस हद तक पूरा कर पाती हैं।
