IndusInd Bank: पूर्व CEO सुमंत कथपालिया की सेवाएं समाप्त, जांच रिपोर्ट के बाद बोर्ड का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

IndusInd Bank ने जांच रिपोर्ट के बाद पूर्व CEO सुमंत कथपालिया की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी हैं। जानें बैंक बोर्ड ने क्यों लिया यह फैसला और क्या है पूरा मामला।

IndusInd Bank ने पूर्व MD और CEO सुमंत कथपालिया की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। यह फैसला अनुशासनात्मक जांच पूरी होने के बाद लिया गया है। बैंक ने उनके खिलाफ Malus और Clawback नियम लागू करने का भी निर्णय लिया है।

बिजनेस न्यूज़: निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) ने अपने पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमंत कथपालिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बैंक के बोर्ड ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को हुई बैठक में उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया। यह कदम एक पूर्व हाईकोर्ट जज की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उठाया गया है। इसके साथ ही बैंक ने कथपालिया के कार्यकाल से जुड़े वेतन और इंसेंटिव पर Malus और Clawback प्रावधान लागू करने की घोषणा की है।

18 नवंबर की जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला

इंडसइंड बैंक ने Stock Exchange को दी गई नियामकीय जानकारी में बताया कि सुमंत कथपालिया के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक जांच अब पूरी हो चुकी है। इस मामले की जांच बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी ने 18 नवंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट बैंक को सौंपी। इसके दो दिन बाद 20 नवंबर को बैंक के Board of Directors ने बैठक की। इस दौरान बोर्ड ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण की भूमिका निभाते हुए जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा की।

इसके बाद कथपालिया की सेवाएं समाप्त करने का फैसला किया गया। बैंक ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि, जांच रिपोर्ट में कथपालिया के खिलाफ कौन-कौन से आरोप साबित हुए और किन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

अप्रैल 2025 में दिया था CEO पद से इस्तीफा

सुमंत कथपालिया ने 29 अप्रैल 2025 को इंडसइंड बैंक के Managing Director और CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय बैंक में Derivatives Accounting से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। कथपालिया ने अपने इस्तीफे में इन घटनाक्रमों की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही थी।

बैंक के बोर्ड ने उसी दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। हालांकि, उन्हें पूरी तरह बैंक की सेवाओं से मुक्त नहीं किया गया था। बैंक ने उन्हें सूचित किया था कि अगले आदेश तक वह उसके रोजगार में बने रहेंगे। इसी कारण CEO पद छोड़ने के बावजूद उनके खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया जारी रखी जा सकी।

18 जून से निलंबित थे पूर्व CEO

इस्तीफे के कुछ समय बाद बैंक ने अपने Internal Code of Conduct के तहत कथपालिया के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें 18 जून 2025 से निलंबित कर दिया गया था। बैंक ने अपनी 29 अप्रैल और 21 मई 2025 की Regulatory Filings में इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी थीं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 की Annual Reports में भी संबंधित घटनाक्रमों का उल्लेख किया गया।

अब नवंबर 2026 में जांच पूरी होने के बाद बैंक ने उनकी सेवाओं को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। इस तरह CEO पद से इस्तीफा देने के करीब डेढ़ साल बाद कथपालिया के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया में अंतिम कार्रवाई की गई है।

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क्या हैं Malus और Clawback नियम?

इंडसइंड बैंक ने कथपालिया के खिलाफ Malus और Clawback प्रावधान लागू करने का फैसला भी किया है। बैंकिंग सेक्टर में इन नियमों का इस्तेमाल वरिष्ठ अधिकारियों के Performance Linked Pay और अन्य Variable Remuneration से संबंधित मामलों में किया जाता है। Malus Provision के तहत किसी अधिकारी को भविष्य में मिलने वाले बोनस या इंसेंटिव को निर्धारित परिस्थितियों में घटाया या रोका जा सकता है।

वहीं, Clawback Provision के जरिए बैंक पहले दिए गए बोनस या अन्य पात्र भुगतान की रकम वापस मांग सकता है। ये नियम आमतौर पर गंभीर अनियमितता, गलत वित्तीय रिपोर्टिंग या अनुबंध की संबंधित शर्तों के उल्लंघन जैसी परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी को मिले पूरे वेतन की रकम अपने आप वापस ले ली जाएगी। वसूली किन भुगतानों पर लागू होगी, यह संबंधित नियमों और बैंक की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

मार्च 2020 से लागू होंगे Clawback प्रावधान

बैंक ने स्पष्ट किया है कि कथपालिया के मामले में Malus और Clawback नियम उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से लागू किए जाएंगे। सुमंत कथपालिया को 24 मार्च 2020 को इंडसइंड बैंक का Managing Director और CEO नियुक्त किया गया था। इसका अर्थ है कि बैंक उनके कार्यकाल के दौरान मिले संबंधित Performance Linked Payments और अन्य पात्र भुगतान की समीक्षा कर सकता है। हालांकि, बैंक ने अभी यह नहीं बताया है कि कथपालिया से कितनी रकम वापस ली जाएगी या इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा।

बैंक में पहले सामने आई थीं अकाउंटिंग अनियमितताएं

इंडसइंड बैंक में मार्च 2025 के दौरान Derivatives से जुड़े लेखांकन में गड़बड़ियों का मामला सामने आया था। बैंक की जांच में पिछले वर्षों से संबंधित Derivatives Accounting में लगभग ₹1,960 करोड़ का प्रभाव सामने आया था। इसके बाद Microfinance Business में ब्याज आय की गलत रिकॉर्डिंग और Other Assets तथा Other Liabilities से जुड़े खातों में भी अनियमितताएं पाई गई थीं।

इन घटनाओं के बाद बैंक ने आंतरिक जांच के साथ बाहरी विशेषज्ञों की सहायता भी ली थी। मई 2025 में बैंक ने बताया था कि जांच रिपोर्टों के आधार पर कुछ कर्मचारियों की भूमिका और संभावित धोखाधड़ी की आशंका की समीक्षा की जा रही है।

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