Haryana UP Border Dispute: हरियाणा-यूपी सीमा विवाद सुलझाने की कवायद तेज, 802 पिलर लगे, पांच जिलों में जमीन की पैमाइश जारी

: हरियाणा-UP सीमा विवाद सुलझाने के लिए 802 बाउंड्री पिलर लगाए गए हैं। पांच जिलों में जमीन की पैमाइश जारी है। पलवल में काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने का काम आगे बढ़ रहा है। दोनों राज्यों की सीमा पर अब तक 802 बाउंड्री पिलर लगाए गए हैं। कुल 1,221 पिलर लगाए जाने हैं। पलवल में काम की धीमी रफ्तार को लेकर राजस्व विभाग ने नाराजगी जताई है और अधिकारियों को बाकी काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़: हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे गांवों में जमीन को लेकर वर्षों से चली आ रही उलझन दूर करने की कोशिश जारी है। दोनों राज्यों के बीच सीमा की सही पहचान के लिए अलग-अलग स्थानों पर बाउंड्री पिलर लगाए जा रहे हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इसके लिए कुल 1,221 स्थान चिह्नित किए हैं। इनमें 802 जगहों पर पिलर लगाने का काम पूरा हो चुका है। सबसे ज्यादा काम पलवल में बाकी है। राजस्व विभाग की हालिया समीक्षा बैठक में इसी जिले की प्रगति पर सवाल उठे। अधिकारियों को काम में तेजी लाने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा गया है।

किन जिलों में कितने पिलर लगाए गए?

हरियाणा के पांच जिलों में उत्तर प्रदेश से लगती सीमा को स्पष्ट करने के लिए पिलर लगाए जा रहे हैं। इनमें सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, करनाल और पानीपत शामिल हैं।

Haryana UP Border Dispute: हरियाणा-यूपी सीमा विवाद सुलझाने की कवायद तेज, 802 पिलर लगे, पांच जिलों में जमीन की पैमाइश जारी

सोनीपत में कुल 173 पिलर लगाने हैं, जिनमें 157 लगाए जा चुके हैं। फरीदाबाद में 159 में से 145 पिलर लग चुके हैं। इन दोनों जिलों में अब अपेक्षाकृत कम काम बाकी है।

पलवल में स्थिति अलग है। यहां 385 पिलर लगाए जाने हैं, लेकिन अभी तक 194 ही लग पाए हैं। यानी जिले में करीब आधा काम बाकी है। करनाल में 302 में से 181 और पानीपत में 202 में से 125 पिलर लगाए गए हैं।

इन आंकड़ों के अनुसार, पांचों जिलों में कुल 419 पिलर लगने बाकी हैं। सीमा की पहचान का काम पूरा होने के बाद राजस्व विभाग को जमीन से जुड़े रिकॉर्ड स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।

पलवल में काम की धीमी रफ्तार पर मांगा जवाब

हरियाणा की वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा निर्धारण के काम की समीक्षा की।

बैठक में पलवल की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। जिले में बाकी पिलरों की संख्या अधिक होने के कारण अधिकारियों से काम में हो रही देरी के बारे में पूछा गया। डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया जाए, ताकि काम जल्द पूरा हो सके।

उन्होंने संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने को भी कहा। सीमा निर्धारण के दौरान जहां तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी आ रही है, उसे संबंधित विभाग मिलकर दूर करें।

दरअसल, दो राज्यों के बीच जमीन की सही सीमा तय करने के लिए मौके पर पैमाइश और सरकारी रिकॉर्ड का मिलान करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कई विभागों की भूमिका होती है। ऐसे में किसी स्तर पर देरी होने से पूरा काम प्रभावित हो सकता है।

सीमा स्पष्ट होने से किसानों को क्या फायदा होगा?

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कई स्थानों पर जमीन की सीमा को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में खेत किस राज्य की राजस्व सीमा में आता है, यह तय करना जरूरी होता है।

किसानों के लिए जमीन का सही रिकॉर्ड होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीद-बिक्री, बंटवारे और दूसरे राजस्व कार्यों में इन्हीं दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

सीमा पर पिलर लगाए जाने से प्रशासन को दोनों राज्यों की वास्तविक सीमा पहचानने में आसानी होगी। हालांकि, केवल पिलर लगाने से किसी जमीन का मालिकाना हक अपने आप नहीं बदलता। इसके लिए संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और लागू कानूनी प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण रहेगी।

वित्तायुक्त ने बैठक में जमीन के रिकॉर्ड को सही रखने और लंबित मामलों का समय पर निपटारा करने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता रहने से लोगों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा होती है।

2,287 भूमि सीमांकन रिपोर्टों को मिली मंजूरी

सीमा विवाद के अलावा बैठक में जमीन की पैमाइश से जुड़े दूसरे मामलों की भी समीक्षा हुई। राजस्व विभाग के अनुसार, 17 नवंबर तक 2,287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी थीं।

इनमें पिछले 13 दिनों के दौरान 143 रिपोर्टों का निपटारा हुआ। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित रिपोर्टों को बिना अनावश्यक देरी के जांचा जाए।

जिला राजस्व अधिकारियों और कानूनगो को मौके पर जाकर काम की निगरानी करने के लिए भी कहा गया। इससे जमीन की पैमाइश के मामलों में होने वाली गलतियों और देरी को कम करने में मदद मिल सकती है।

शहरी स्वामित्व योजना के 197 आवेदन लंबित

बैठक में स्वामित्व शहरी कार्यक्रम की स्थिति भी सामने रखी गई। राजस्व, भूमि रिकॉर्ड और चकबंदी विभागों को इस कार्यक्रम के तहत अब तक 237 आवेदन मिले हैं।

इनमें से 40 आवेदनों पर निर्णय लिया जा चुका है। 11 आवेदन स्वीकार किए गए, जबकि 29 को खारिज किया गया। बाकी 197 आवेदन अभी लंबित हैं।

वित्तायुक्त ने अधिकारियों से लंबित मामलों की जांच आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को जमीन और संपत्ति से जुड़े कामों के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की भी होगी जांच

राजस्व विभाग अब 'खानाकाश्त' से जुड़ी प्रविष्टियों पर भी ध्यान देगा। खानाकाश्त का संबंध स्वयं की खेती से होता है। कुछ मामलों में इस तरह की प्रविष्टियों में अंतर या गलती होने पर जमीन के रिकॉर्ड को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों को ऐसे मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। जहां रिकॉर्ड में विसंगति मिलेगी, वहां नियमानुसार सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बैठक में सिरसा जिले के राजस्व संबंधी कामकाज की सराहना भी की गई। दूसरे जिलों के अधिकारियों से कहा गया कि वे भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने और लोगों के मामलों का समय पर समाधान करने पर ध्यान दें।

Leave a comment