टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस और भाजपा पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने FIR की तारीख में हेरफेर और अपने सहायक पर दबाव बनाने का दावा किया। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव अब पुलिस और अदालत से जुड़े विवादों तक पहुंच गया है। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायपालिका की भूमिका को लेकर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे मामले तैयार किए जा रहे हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायपालिका पर उनकी पिछली टिप्पणियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
न्यायपालिका से अभिषेक बनर्जी ने पूछा, सच और झूठ में किसका साथ देगा कानून?
अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार सुबह बांग्ला भाषा में एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए राज्य पुलिस और भाजपा की कथित मिलीभगत पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उनके और उनकी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बनर्जी ने पूछा कि क्या देश का कानून सच की रक्षा करेगा या प्रभावशाली लोगों के फायदे के लिए तैयार किए गए झूठ का साथ देगा।
टीएमसी सांसद ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ घटनाओं का विवरण भी दिया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों की ओर से इन पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आया है।
15 अगस्त की FIR को लेकर क्यों खड़ा हुआ विवाद?
अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले की तारीख पर सवाल उठाया है। उनके मुताबिक, FIR रिकॉर्ड में 15 अगस्त 2026 को दर्ज दिखाई गई है, जबकि इसकी योजना अगले दिन यानी 16 अगस्त को तैयार की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक घटनाक्रम छिपाने के लिए मामले को पिछली तारीख में दर्ज दिखाया गया।
बनर्जी के अनुसार, 16 अगस्त को एक बैठक हुई थी, जिसमें CID अधिकारी राजा नस्कर, शिकायतकर्ता सायदा सकीना तस्मीन, डायमंड हार्बर थाने के प्रभारी प्रसेनजीत कर और स्थानीय भाजपा नेता भास्कर मंडल शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि इसी बैठक में शिकायत की रूपरेखा तैयार की गई। सांसद ने उस दिन के पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग किए जाने का भी उल्लेख किया। फिलहाल यह अभिषेक बनर्जी का आरोप है। किसी अदालत ने इन दावों को सही नहीं ठहराया है।
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गिरफ्तार सहायक सुमित रॉय को लेकर भी लगाए आरोप
टीएमसी सांसद ने अपने निजी सहायक सुमित रॉय से जुड़े मामले को भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि डायमंड हार्बर पुलिस उनके सहायक पर उनके खिलाफ बयान देने का दबाव बना रही है। बनर्जी के मुताबिक, पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति मसूद दफ्तरी से भी पूछताछ की और कथित तौर पर ऐसे बयान हासिल करने की कोशिश की, जिनसे सुमित रॉय को मामले में फंसाया जा सके।
उन्होंने पुलिस की इन गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि, पुलिस की ओर से इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है।
हाईकोर्ट ने क्यों जारी किया कारण बताओ नोटिस?
अभिषेक बनर्जी और न्यायपालिका के बीच विवाद उनकी पिछली टिप्पणियों के बाद बढ़ा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। जस्टिस कृष्णा राव की अदालत ने बनर्जी के एक इंटरव्यू और 7 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया। अदालत के अनुसार, उनकी कुछ टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से जुड़ी चिंता पैदा करती हैं।
हाईकोर्ट ने बनर्जी को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उन्होंने न्यायपालिका के सभी सदस्यों पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि कुछ मामलों में निष्पक्षता को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी।
पूछताछ के लिए थाने पहुंचे अभिषेक, बाहर लगे नारे
शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। यहां उनसे पुलिसकर्मियों को कथित धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी शिकायत पर पूछताछ की गई। यह मामला 31 अक्टूबर को दर्ज FIR से संबंधित है। इससे पहले 13 नवंबर को पुलिस ने उनके आवास पर नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था।
थाने के बाहर भाजपा और टीएमसी समर्थक जमा हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनर्जी के खिलाफ 'चोर-चोर' के नारे लगाए, जबकि टीएमसी समर्थकों ने कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जुड़ा बताया। इस घटनाक्रम के बाद बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि, पुलिस जांच और हाईकोर्ट की अवमानना कार्यवाही अलग-अलग कानूनी मामले हैं।










