अलीगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोप में चार लोगों पर FIR, गोदाम से 18.54 टन चावल बरामद; 13 नवंबर को खाद्य विभाग ने मारा था छापा

अलीगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोप में चार लोगों पर FIR दर्ज हुई है। देहलीगेट के गोदाम से 314 कट्टों में 18.54 टन चावल बरामद हुआ।
अलीगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोप में चार लोगों पर FIR, गोदाम से 18.54 टन चावल बरामद; 13 नवंबर को खाद्य विभाग ने मारा था छापा
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी और अवैध भंडारण के मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देहलीगेट थाना क्षेत्र में एक गोदाम पर छापेमारी के बाद चार नामजद लोगों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जांच के दौरान गोदाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का 18.54 टन चावल बरामद किया गया है। अधिकारियों की जांच में चावल के सरकारी राशन के तहत वितरित किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल के अनुरूप होने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला देहलीगेट थाना क्षेत्र में गंगा धर्मकांटा के पास स्थित एक गोदाम का है। जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर 2026 को खाद्य विभाग की टीम ने शिकायत के आधार पर यहां छापेमारी की थी। यह शिकायत गगन नाम के व्यक्ति ने अलीगढ़ मंडल के आयुक्त के समक्ष की थी। शिकायत के बाद गठित टीम ने 13 नवंबर को दोपहर करीब 4:30 बजे गोदाम की जांच की। छापेमारी के दौरान मौके पर रजत चौहान मौजूद मिले। गोदाम में बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कट्टों में चावल रखा हुआ था। इन कट्टों पर किसी फर्म का नाम या कीमत अंकित नहीं थी। इसके बजाय कुछ कट्टों पर आटा, मैदा और सूजी लिखा हुआ पाया गया।

छापेमारी के दौरान गोदाम में रखे चावल को लेकर पूछताछ की गई। रिपोर्ट के अनुसार रजत चौहान ने शुरुआत में करीब 250 कट्टों में 19 टन चावल होने की जानकारी दी थी। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने चावल की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए दोबारा भौतिक सत्यापन कराया। 17 नवंबर को की गई जांच में गोदाम के अंदर कुल 314 कट्टे मिले। इन कट्टों में 18.54 टन चावल रखा हुआ था। विपणन निरीक्षक की जांच में चावल की गुणवत्ता और स्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल से मेल खाता पाया गया।

विभागीय जांच में गोदाम के संचालन से जुड़े दस्तावेजों और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन में भी कई कमियां सामने आईं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नियमों के अनुसार जरूरी लाइसेंस और पंजीकरण उपलब्ध नहीं पाए गए। पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े मानकों का पालन भी नहीं किया गया था। अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और मौके पर मिली वास्तविक स्थिति में अंतर भी मिला। इन्हीं तथ्यों के आधार पर गोदाम में रखे चावल के स्रोत और उसके कारोबार की जांच की गई।

जांच रिपोर्ट में रजत चौहान, भोला ठाकुर उर्फ श्याम बहादुर, शरफराज और गगन के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि ये लोग आपस में मिलीभगत कर उपभोक्ताओं से सस्ते दर पर सरकारी राशन का चावल खरीदते थे और उसे गोदाम में जमा कर उसका अवैध कारोबार करते थे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। फिलहाल विभागीय जांच और प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। 20 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी से प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति मिलने के बाद चार नामजद आरोपियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। नामजद आरोपियों में रजत चौहान पुत्र कुशल पाल सिंह चौहान निवासी ग्राम पोथी, गभाना, भोला ठाकुर उर्फ श्याम बहादुर पुत्र रनवीर सिंह निवासी वीरपुरा, कोल, शरफराज पुत्र अबरार निवासी सराय मियां और गगन पुत्र नेम सिंह निवासी जलालपुर शामिल हैं।

सरकारी राशन व्यवस्था का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाना है। इसके लिए पात्र राशन कार्डधारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी अनाज को निर्धारित वितरण व्यवस्था से हटाकर निजी कारोबार में इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों से पात्र लाभार्थियों के हिस्से का राशन प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से राशन के भंडारण, खरीद-बिक्री और वितरण से जुड़े मामलों में जांच की जाती है।

फिलहाल अलीगढ़ के इस मामले में गोदाम से मिले 18.54 टन चावल और उससे जुड़े दस्तावेज जांच का अहम हिस्सा हैं। अधिकारियों की ओर से चावल कहां से आया, किन लोगों से खरीदा गया और इसे आगे कहां भेजा जाना था, जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब पुलिस और संबंधित विभाग की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं और उनकी दोषसिद्धि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।

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