दिल्ली में NIA के दो दिवसीय Anti-Terror Conference में ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, Crypto से Terror Funding और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी प्रचार जैसे मुद्दे उठे। NIA प्रमुख राकेश अग्रवाल ने पंजाब में ड्रोन घुसपैठ को गंभीर चुनौती बताया। बैठक में AI के गलत इस्तेमाल और विदेशों में छिपे अपराधियों की वापसी पर भी चर्चा हुई।
नई दिल्ली: सीमा पर निगरानी कड़ी होने के बावजूद आतंकवादी और तस्करी से जुड़े नेटवर्क नए रास्ते तलाश रहे हैं। कभी छोटे ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, तो कभी इंटरनेट और डिजिटल लेनदेन का सहारा लिया जा रहा है। इसी बदलते खतरे को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का छठा Anti-Terror Conference आयोजित किया गया। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को समाप्त हुए इस दो दिवसीय सम्मेलन में सुरक्षा अधिकारियों ने माना कि अब आतंकवाद से निपटने के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
सम्मेलन के बाद NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि ड्रोन, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन कट्टरपंथ और नई तकनीक से जुड़े खतरे जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। बैठक में सीमा पार से चलने वाले अपराध नेटवर्क, Terror Funding और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी विस्तार से बातचीत हुई।
पंजाब में ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों ने बढ़ाई चिंता
सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी सम्मेलन का एक प्रमुख मुद्दा रही। राकेश अग्रवाल के मुताबिक, पंजाब में ड्रोन घुसपैठ की सबसे अधिक घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि कम कीमत में उपलब्ध छोटे ड्रोन अब नशीले पदार्थ, हथियार, नकदी और विस्फोटक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक अलग तरह की परेशानी खड़ी हो गई है। किसी एक ड्रोन को मार गिराना संभव है, लेकिन लगातार आने वाले छोटे और सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था चाहिए। NIA प्रमुख ने कहा कि जरूरत ऐसी तकनीक तैयार करने की है, जिससे बिना अनुमति देश की सीमा में प्रवेश करने वाले ड्रोन को रोका जा सके।
इस चर्चा में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच बढ़ते संबंधों का मुद्दा भी शामिल था। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने वाले नेटवर्क किस तरह आतंकी गतिविधियों से जुड़े होते हैं।
सोशल मीडिया और Crypto से जुड़े खतरों पर क्या बोले NIA प्रमुख?
आतंकवाद से जुड़ी दूसरी बड़ी चिंता इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारों का प्रचार है। अधिकारियों के अनुसार, चरमपंथी संगठन अब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग Online Platforms का सहारा ले रहे हैं। Facebook, Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म पर कट्टरपंथी सामग्री फैलाए जाने के मामलों पर सम्मेलन में चर्चा हुई। आतंकवादी संगठनों की ऑनलाइन पत्रिकाओं, संदेशों और प्रचार सामग्री के प्रसार को लेकर भी चिंता जताई गई।
हालांकि, राकेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कट्टरपंथ का प्रसार केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। कुछ मामलों में व्यक्तिगत मुलाकातों, सभाओं और जेलों के भीतर बने संपर्कों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बैठक में Crypto के जरिए Terror Funding को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कुछ संदिग्ध लेनदेन में पैसा भेजने और प्राप्त करने वाले की वास्तविक पहचान का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।
ऐसे मामलों में Digital Evidence जुटाने के साथ विदेशी एजेंसियों का सहयोग भी जरूरी होता है। हवाला और दूसरे संदिग्ध वित्तीय नेटवर्क की जांच को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।
आतंकवाद से लड़ने में AI की क्या भूमिका होगी?
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नई तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए मददगार भी साबित हो सकता है और चुनौती भी बन सकता है। इसी वजह से सम्मेलन में Artificial Intelligence यानी AI पर अलग से बातचीत हुई। अधिकारियों ने चर्चा की कि आतंकी संगठन AI का इस्तेमाल किस तरह अपने प्रचार के लिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इसी तकनीक की मदद से संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और डिजिटल सबूतों की जांच को बेहतर बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं।
बैठक में Data Analysis, Digital Forensics और आधुनिक जांच तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने और उनके प्रचार का मुकाबला करने में तकनीक का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है।
विदेशों से लौटे 303 भगोड़े, इस साल 72 की वापसी
सम्मेलन में विदेशों में छिपे अपराधियों और आतंकवाद से जुड़े आरोपियों को भारत वापस लाने का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से कुल 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इनमें 72 की वापसी वर्ष 2026 के दौरान हुई है। हालांकि, दूसरे देशों से आरोपियों को वापस लाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसके लिए कानूनी दस्तावेज, पर्याप्त सबूत और संबंधित देश की एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ता है।
राकेश अग्रवाल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय जांच में कई औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। सम्मेलन में इन प्रक्रियाओं को तेज करने और विदेशों से जरूरी जानकारी हासिल करने के बेहतर तरीकों पर विचार किया गया।
अमित शाह ने किया उद्घाटन, 230 प्रतिनिधि हुए शामिल
NIA का छठा Anti-Terror Conference 19 और 20 नवंबर को नई दिल्ली के DRDO भवन में आयोजित हुआ। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय 'Cross-Border Terrorism' रखा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और दो तकनीकी सत्रों में भी हिस्सा लिया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सम्मेलन में राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के 40 महानिदेशक एवं प्रमुखों के साथ आतंकवाद विरोधी जांच इकाइयों के 230 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अमित शाह ने जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और आतंकवाद से जुड़े पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने राज्यों की Anti-Terrorism Squad में Cyber Expert Units को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
दो दिन की चर्चा के बाद केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने, जांच में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने और आतंकवाद से जुड़े मामलों में मजबूत सबूत जुटाने पर सहमति बनी। सम्मेलन से यह बात भी सामने आई कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस, जांच एजेंसियों और तकनीकी विशेषज्ञों को मिलकर काम करना होगा।









