प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ ने पांच राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए हैं। राज्य को Fastest Movers श्रेणी में पहला और Innovation and Best Practices में दूसरा स्थान मिला है। बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी Digital Adoption के लिए सम्मानित किया गया।
रायपुर: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स कार्यक्रम में प्रदेश को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। छत्तीसगढ़ ने Fastest Movers श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, Innovation and Best Practices श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। प्रदेश के तीन नगरीय निकायों को भी सम्मान मिला।
स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को मिले दो राज्य स्तरीय पुरस्कार
नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को योजना के क्रियान्वयन में तेज प्रगति के लिए Fastest Movers श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला। इसके अलावा नए तरीकों और बेहतर कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए Innovation and Best Practices श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया।
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राज्य की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने दोनों सम्मान प्राप्त किए।
समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।
इन पुरस्कारों के जरिए शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता दी गई है।
बड़े बचेली पहले, दंतेवाड़ा और बिलासपुर दूसरे स्थान पर
राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अलावा छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
Digital Adoption श्रेणी में एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के बीच नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने पहला स्थान हासिल किया। इसी श्रेणी में दंतेवाड़ा नगर पालिका परिषद को दूसरा पुरस्कार मिला।
एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर निगम बिलासपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
इन तीनों निकायों को रेहड़ी-पटरी वालों के बीच डिजिटल लेनदेन बढ़ाने और उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, दंतेवाड़ा की अध्यक्ष पायल गुप्ता और बड़े बचेली के अध्यक्ष राजू जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
छोटे कारोबारियों को कैसे मिल रहा योजना का फायदा?
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत सड़क किनारे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से की गई थी।
इस योजना के तहत पात्र पथ विक्रेताओं को बिना पारंपरिक गारंटी के Working Capital Loan उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपना कारोबार चला सकें और जरूरत के अनुसार उसका विस्तार कर सकें।
योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को आगे अधिक राशि का Loan लेने की सुविधा भी मिल सकती है। डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में योजना के माध्यम से दुकानदारों को बैंकिंग सेवाओं और Digital Payment से जोड़ने पर काम किया जा रहा है।
इसका फायदा सब्जी, फल, चाय और दूसरे छोटे सामान बेचने वाले कारोबारियों को मिल सकता है। बैंक से ऋण मिलने पर वे अपने व्यवसाय की जरूरतों के लिए पूंजी जुटा सकते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, Fastest Movers में पहला और Innovation and Best Practices में दूसरा स्थान मिलना राज्य में योजना के क्रियान्वयन और नए प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। खासकर पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आजीविका बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी नगरीय निकायों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को मिला सम्मान स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों का परिणाम है।
डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार पर रहेगा जोर
छत्तीसगढ़ को मिले पांच पुरस्कारों में दो राज्य स्तर के हैं, जबकि तीन पुरस्कार नगरीय निकायों को दिए गए हैं।
इस उपलब्धि के बाद शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा।











