दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि CJP को 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। पुलिस ने पिछले प्रदर्शनों में नियमों के कथित उल्लंघन और खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए अपने फैसले को सही बताया है।
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को दाखिल हलफनामे में बताया कि संगठन को 10 अक्टूबर को दोबारा प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि पहले के प्रदर्शनों में नियमों का पालन नहीं हुआ था। खुफिया एजेंसियों ने भी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति रोकने की वजह बताई
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के पिछले प्रदर्शनों और खुफिया सूचनाओं को देखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला लिया गया था। पुलिस के मुताबिक, संगठन ने पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन बाद में तय शर्तों का पालन नहीं किया गया। कुछ प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में परेशानी हुई और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई।
हलफनामे में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लोगों के जंतर-मंतर पहुंचने की संभावना थी। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को आशंका थी कि वहां स्थिति गंभीर हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में दावा किया कि समय रहते उठाए गए एहतियाती कदमों की वजह से राजधानी में कानून-व्यवस्था की बड़ी समस्या पैदा होने से रोक ली गई।
पिछले प्रदर्शनों में हिंसा और तोड़फोड़ का दिया हवाला
पुलिस कमिश्नर ने संगठन के पुराने प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताया कि पहले भी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने तथा लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को CJP के प्रदर्शन के दौरान भी निर्धारित शर्तों का कथित उल्लंघन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की थी और संसद की ओर मार्च किया था।
पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं को नजरअंदाज करके नए प्रदर्शन की अनुमति देना उचित नहीं होता। हलफनामे में 6, 7 और 8 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रदर्शनों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस के मुताबिक, इन कार्यक्रमों के कारण मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित हुआ था और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 10 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए थे। हालांकि, संगठन के पिछले प्रदर्शनों को लेकर पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं, वे अदालत में रखे गए उसके पक्ष का हिस्सा हैं। इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार नहीं करने का पुलिस ने किया दावा
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जंतर-मंतर से हटाए गए प्रदर्शनकारियों को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी है। कमिश्नर अनुराग कुमार के मुताबिक, 10 अक्टूबर को वहां से हटाए गए लोगों में राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे। पुलिस का दावा है कि इनमें से किसी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया।
पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों को अस्थायी केंद्रों में रखा गया था। वहीं, राजनीतिक नेताओं को थानों में एसएचओ के कमरे में बैठाया गया। इस दौरान उन्हें चाय, पानी, भोजन और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। हालांकि, प्रदर्शनकारियों को रोके जाने और हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। ऐसे में पुलिस के इस दावे और संबंधित कार्रवाई की कानूनी स्थिति पर न्यायिक परीक्षण महत्वपूर्ण रहेगा।
चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती थी CJP
कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। संगठन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। CJP ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
इसी मुद्दे पर संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके और अन्य पदाधिकारियों ने दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस का कहना है कि उसे कार्यक्रम के संबंध में सूचना दी गई थी, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शन की औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंच गए थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया।
धारा 163 और मेट्रो पर पाबंदियों का मामला भी कोर्ट पहुंचा
प्रदर्शन के समय नई दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू थे। पुलिस ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जंतर-मंतर को इन आदेशों से अलग रखा गया था, लेकिन वहां प्रदर्शन करने के लिए लिखित अनुमति जरूरी थी। 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों पर भी आवाजाही संबंधी पाबंदियां लगाई गई थीं।
पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में 57 मेट्रो स्टेशनों को लेकर नियंत्रण उपाय तय किए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद समीक्षा हुई और प्रभावित स्टेशनों की संख्या 45 कर दी गई। इन पाबंदियों और जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित व्यवस्था से हटाने के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी गई है।












