तुर्किये में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने और गरीब देशों को आर्थिक मदद देने पर बातचीत हो रही है। भारत के लिए 2035 का प्रस्तावित लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। वहीं, हिमालय में पिघलते ग्लेशियर और पहाड़ी इलाकों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का मुद्दा भी चर्चा में है।
COP31 Climate Summit 2026: तुर्किये के अंताल्या शहर में दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन पर बातचीत करने के लिए जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र का यह सम्मेलन 9 नवंबर को शुरू हुआ था और 20 नवंबर तक चलेगा। यहां बढ़ते तापमान से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद जुटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
भारत भी इन चर्चाओं का अहम हिस्सा है। देश में गर्मी के लंबे होते मौसम, अचानक तेज बारिश और खेती पर पड़ते असर ने जलवायु परिवर्तन की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर देश की आबादी और उद्योगों की जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत के सामने पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास की रफ्तार बनाए रखने का सवाल है।
आखिर क्या है 2035 तक बिजली बढ़ाने का प्रस्ताव?
COP31 की मेजबानी कर रहे तुर्किये ने इस बार '35 by 35' नाम से एक योजना सामने रखी है। इसके जरिए कोशिश है कि वर्ष 2035 तक दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल अंतिम ऊर्जा में बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाए। आसान भाषा में समझें तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़े। इसी तरह घरों और कारखानों में भी दूसरे ईंधनों के बजाय बिजली से चलने वाले उपकरणों को बढ़ावा मिले।
लेकिन भारत जैसे देश के लिए इतनी जल्दी बदलाव करना आसान नहीं है। यहां बड़ी संख्या में लोग आज भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर हैं। कई उद्योगों में कोयले और पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल होता है। इन्हें बदलने में समय और पैसा दोनों लगेंगे।
भारत ने इस पहल पर फिलहाल हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सभी देशों की आर्थिक हालत और ऊर्जा की जरूरतें एक जैसी नहीं हैं। यह लक्ष्य पूरी दुनिया के लिए रखा गया है, न कि हर देश के लिए अलग से अनिवार्य किया गया है।
भारत में कितना बढ़ा बिजली का इस्तेमाल?
पिछले कुछ वर्षों में भारत में बिजली की खपत का दायरा काफी बढ़ा है। नए कारखाने लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है और गांवों में भी बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल पहले से ज्यादा होने लगा है। आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2010 में भारत की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत थी। साल 2023 तक यह बढ़कर 19 प्रतिशत पर पहुंच गई।
ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर काम करने वाली संस्था CEEW का अनुमान है कि मौजूदा रफ्तार बनी रही तो 2035 तक यह आंकड़ा लगभग 27 प्रतिशत हो सकता है। यानी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रस्तावित 35 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ज्यादा बड़े बदलाव करने होंगे।
इस मामले में विकसित देशों की स्थिति भी अलग है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लंबे समय से कुल ऊर्जा इस्तेमाल में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 21 से 24 प्रतिशत के आसपास रही है। भारत का तर्क है कि जिन देशों के पास ज्यादा पैसा और बेहतर तकनीक है, उन्हें ऊर्जा के इस्तेमाल में बदलाव लाने की बड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है।
हिमालय की चिंता COP31 तक क्यों पहुंची?
जलवायु सम्मेलन में एक और मुद्दा पहाड़ी इलाकों का है। नेपाल और भूटान समेत कई देशों ने हिमालय और दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में बदलते मौसम से होने वाले नुकसान की ओर ध्यान दिलाया है। भारत के लिए हिमालय केवल पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है। उत्तर भारत की कई प्रमुख नदियां यहीं से निकलती हैं। इन नदियों के पानी से खेती होती है और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं।
लेकिन पहाड़ों में हालात बदल रहे हैं। ग्लेशियरों का सिकुड़ना, बर्फबारी के पुराने स्वरूप में बदलाव और तेज बारिश के बाद भूस्खलन जैसी घटनाएं बड़ी चिंता बन गई हैं। किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके में आने वाली बाढ़ का असर नीचे बसे गांवों और शहरों तक पहुंच सकता है। नेपाल और भूटान ने इसी खतरे को देखते हुए मांग की है कि पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर जलवायु सम्मेलन में अलग से बातचीत हो।
शुरुआत में यह मुद्दा औपचारिक एजेंडे में जगह नहीं बना पाया था। इसके बाद 16 नवंबर को सामने आए मसौदे में पर्वतीय इलाकों और जलवायु परिवर्तन पर अलग कार्ययोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। अभी इस पर सभी देशों की अंतिम सहमति नहीं बनी है। अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो ग्लेशियरों की निगरानी, पहाड़ों में आपदा से बचाव और प्रभावित लोगों की मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया रास्ता खुल सकता है।
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जलवायु वित्त पर विकसित देशों से क्या चाहता है भारत?
COP31 में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में जलवायु वित्त शामिल है। विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए केवल नए लक्ष्य घोषित करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए धन और आधुनिक तकनीक भी उपलब्ध होनी चाहिए। भारत अपने संसाधनों से जलवायु अनुकूलन पर काफी खर्च कर रहा है। सरकारी आकलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में जलवायु अनुकूलन से संबंधित खर्च देश की GDP के लगभग 5.6 प्रतिशत के बराबर था।
ब्राजील के बेलेम में हुए COP30 सम्मेलन में 2035 तक अनुकूलन वित्त कम से कम तीन गुना करने की अपील की गई थी। अब विकासशील देश चाहते हैं कि इस दिशा में वास्तविक प्रगति हो। भारत की मांग है कि जलवायु परियोजनाओं के लिए मिलने वाला वित्त सस्ती दरों पर उपलब्ध हो और इससे विकासशील देशों पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ न बढ़े।
300 अरब डॉलर का वादा, लेकिन जरूरत कहीं ज्यादा
पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार विकसित देशों पर विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। बाकू में आयोजित COP29 सम्मेलन में 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना कम से कम 300 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक वित्त प्रवाह बढ़ाने का व्यापक लक्ष्य भी सामने रखा गया।
हालांकि, इतनी बड़ी राशि जुटाने की व्यवस्था और उसके वितरण को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं। भारत चाहता है कि विकसित देश स्पष्ट करें कि पैसा कब, कितना और किन माध्यमों से उपलब्ध कराया जाएगा।
2028 की वैश्विक समीक्षा से बढ़ेगी जिम्मेदारी
COP31 के दौरान दूसरी ग्लोबल स्टॉकटेक प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 2028 में पूरी होगी। इसके जरिए यह आकलन किया जाएगा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन रोकने के अपने वादों पर कितना आगे बढ़ी है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की कोशिशों के बीच बड़े उत्सर्जक देशों पर तेजी से कार्रवाई करने का दबाव बना हुआ है।
भारत के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अपनी बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है। ऐसे में COP31 से भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पर्याप्त जलवायु वित्त, तकनीकी सहयोग और विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप फैसले सुनिश्चित करना होगी।









