शहीद जवान विशाल कुमार की बहन पांच साल से नौकरी के इंतजार में, CM सुक्खू से लगाई गुहार

बलिदानी विशाल कुमार की बहन शिवानी पांच साल से नौकरी का इंतजार कर रही हैं। डीईओ की परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। सीएम सुक्खू से गुहार लगाई।

हिमाचल प्रदेश में बलिदानी सैनिक विशाल कुमार की बहन शिवानी पांच साल से सरकारी नौकरी मिलने का इंतजार कर रही हैं। उनका कहना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की सभी परीक्षाएं पास करने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिली। अब उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप की मांग की है।

धर्मशाला: देश की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले सैनिक विशाल कुमार की बहन शिवानी सरकारी नौकरी के लिए पिछले पांच वर्षों से प्रयास कर रही हैं। उनका दावा है कि उन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की भर्ती से जुड़ी सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन अब तक किसी विभाग में नियुक्ति नहीं मिली। अपनी परेशानी लेकर शिवानी धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर पहुंचीं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने और जल्द रोजगार उपलब्ध कराने की अपील की है।

पांच साल से नौकरी के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहीं शिवानी

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र की रहने वाली शिवानी अपने भाई के बलिदान के बाद परिवार को मिलने वाली रोजगार सहायता के तहत सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रही हैं।

उनके भाई विशाल कुमार ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे। भाई के निधन के बाद शिवानी ने पात्रता के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था।

शिवानी के अनुसार, वर्ष 2021 से उनकी नियुक्ति का मामला लंबित है। इस दौरान उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कीं, लेकिन अब तक उन्हें कोई पद आवंटित नहीं हुआ।

लंबे इंतजार के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार के सामने अपनी परेशानी रखी है। उनकी मांग है कि संबंधित विभाग भर्ती की स्थिति स्पष्ट करे और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाए।

हमीरपुर सैनिक रोजगार सेल के जरिए किया था आवेदन

शिवानी ने बताया कि उन्होंने सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ पद के लिए आवेदन किया था।

इस आवेदन का संबंध बलिदानी सैनिक के आश्रित परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था से बताया गया है।

उनका कहना है कि निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोजित सभी परीक्षाएं उन्होंने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थीं।

इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि जल्द किसी सरकारी विभाग में नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कई वर्ष बीतने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली।

शिवानी चाहती हैं कि प्रशासन उनकी पात्रता, परीक्षा परिणाम और लंबित नियुक्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करके स्थिति स्पष्ट करे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद क्या जवाब मिला?

सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर शिवानी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।

उनके अनुसार, हेल्पलाइन से मिले जवाब में बताया गया कि संबंधित विभाग की तरफ से अभी तक पद के लिए मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी भर्ती प्रक्रिया में मांगपत्र या रिक्विजिशन के माध्यम से संबंधित विभाग रिक्त पदों की आवश्यकता की जानकारी भेजता है।

शिवानी के मामले में मांगपत्र नहीं मिलने की बात सामने आने के बाद नियुक्ति का इंतजार और बढ़ गया।

हालांकि, संबंधित विभाग की ओर से नियुक्ति लंबित रहने के कारणों पर विस्तृत आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है।

तपोवन विधानसभा परिसर पहुंचकर लगाई गुहार

नियुक्ति का मामला लंबे समय से लंबित होने के कारण शिवानी धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर पहुंचीं।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नाम पत्र देकर अपने मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

पत्र में उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से रोजगार मिलने की उम्मीद कर रही हैं। सभी आवश्यक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।

शिवानी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि संबंधित विभागों को उनके आवेदन की स्थिति की समीक्षा करने और नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।

डीईओ नहीं तो योग्यता के अनुसार दूसरे पद पर मिले नौकरी

शिवानी ने अपनी मांग केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद तक सीमित नहीं रखी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि यदि डीईओ पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों पर भी विचार किया जाए।

उनका कहना है कि वह निर्धारित पात्रता और सरकारी नियमों के अनुसार किसी उपयुक्त पद पर काम करने के लिए तैयार हैं।

इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित विभाग की रिक्तियों, भर्ती नियमों और पात्रता की जांच के आधार पर ही लिया जा सकेगा।

बलिदानी सैनिकों के परिवारों के लिए रोजगार सहायता का सवाल

शिवानी का मामला बलिदानी सैनिकों के आश्रित परिवारों को मिलने वाली रोजगार सहायता से भी जुड़ा है।

ऐसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य पात्र आश्रितों को निर्धारित सरकारी नियमों के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होता है।

हालांकि, किसी आश्रित को नौकरी देने का निर्णय संबंधित योजना की शर्तों, पात्रता, उपलब्ध पदों और विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

शिवानी ने अपनी शिकायत में इसी प्रक्रिया में हो रही देरी का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि आवेदन और परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें नियुक्ति का इंतजार करना पड़ रहा है।

अब सरकार के अगले फैसले का इंतजार

मुख्यमंत्री को पत्र देने के बाद शिवानी को उम्मीद है कि उनके आवेदन पर जल्द कार्रवाई होगी।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित विभाग कब तक उनके मामले की समीक्षा करेगा और नियुक्ति को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा।

शिवानी चाहती हैं कि सरकार उनकी शिकायत का समाधान करे और परिवार को राहत मिले।

अब इस मामले में संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उठाए जाने वाले कदम महत्वपूर्ण होंगे।

Leave a comment