केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के कृषि विकास के लिए 254.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके साथ सात नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई और ग्रीन अमोनिया के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही।
मोहाली: पंजाब के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने कृषि विकास से जुड़ी नई आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मोहाली के बदरपुर गांव में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान राज्य को 254.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति का पत्र सौंपा। उन्होंने खाद की कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं को जेल भेजने की चेतावनी भी दी। कार्यक्रम में खेती की बढ़ती लागत, मिट्टी की खराब होती सेहत और किसानों की आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
पंजाब को कृषि विकास के लिए मिले 254.20 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पंजाब को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 254.20 करोड़ रुपये की सहायता का स्वीकृति पत्र सौंपा। यह पत्र पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को दिया गया।
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इसके अलावा राज्य की वार्षिक कृषि कार्ययोजना के अंतर्गत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में कृषि से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से जोड़ना है। हालांकि, स्वीकृत धनराशि और परियोजनाओं का लाभ निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा। इसे सभी किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता नहीं समझना चाहिए।
खाद की कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने की चेतावनी
कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने खाद की कालाबाजारी और किसानों को जबरन दूसरे उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि खाद के साथ जबरन दूसरे उत्पाद खरीदने की शर्त लगाना गलत है। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध होनी चाहिए। खाद की जमाखोरी या कालाबाजारी करके किसानों से अधिक पैसे वसूलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने नकली कीटनाशकों और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री रोकने के लिए नया सख्त कानून लाने की तैयारी की जानकारी भी दी। हालांकि, प्रस्तावित कानून के अंतिम प्रावधान और लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
यूरिया की जगह ग्रीन अमोनिया के प्रयोग पर जोर
शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में ग्रीन अमोनिया के प्रयोग का प्रदर्शन भी देखा। उन्होंने बताया कि सरकार यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया की उपयोगिता की जांच कर रही है।
इस प्रयोग का उद्देश्य खेती में पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करने के नए तरीके तलाशना है। ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पारंपरिक उत्पादन प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने की संभावना है।
मंत्री ने बताया कि व्यापक स्तर पर इसके परीक्षण किए जा रहे हैं। सफल परिणाम मिलने पर भविष्य में किसानों के लिए यह उपयोगी विकल्प बन सकता है।
हालांकि, ग्रीन अमोनिया अभी परीक्षण के चरण में है। इसे यूरिया का पूरी तरह प्रमाणित विकल्प मानना जल्दबाजी होगी। किसानों को कृषि विशेषज्ञों की सलाह के बिना अपनी मौजूदा खाद व्यवस्था में बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए।
मिट्टी की जांच के बाद ही डालें खाद
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा यूरिया, डीएपी और दूसरी रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
उनके अनुसार, कई किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद में आवश्यकता से अधिक खाद इस्तेमाल करते हैं। इससे खेती पर खर्च बढ़ने के साथ मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है।
उन्होंने किसानों को पहले मिट्टी की जांच कराने और रिपोर्ट के अनुसार खाद डालने की सलाह दी।
मंत्री ने कहा कि खेती को लंबे समय तक लाभकारी बनाए रखने के लिए मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए किसान वैज्ञानिक तरीकों से खेती करें और खेत की वास्तविक जरूरत के अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल करें।
पराली नहीं जलाने वाले किसान की सराहना
बदरपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पराली प्रबंधन को लेकर भी किसानों से बातचीत की।
उन्होंने किसान भूपिंदर सिंह की सराहना की, जो पराली जलाने के बजाय उसे खेत में ही मिलाकर उसका प्रबंधन करते हैं।
मंत्री ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए किसानों को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए, जिनसे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिले।
फसल अवशेषों को उचित तरीके से खेत में मिलाने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए सही मशीनों और कृषि तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी होता है।
उन्होंने किसानों को पराली प्रबंधन के उपयोगी तरीकों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया।
गेहूं और धान के अलावा दूसरी खेती अपनाने की सलाह
पंजाब में लंबे समय से गेहूं और धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती रही है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को इन दो फसलों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय दूसरी कृषि गतिविधियों से भी जुड़ने का सुझाव दिया।
उन्होंने एकीकृत खेती अपनाने पर जोर दिया। इसके तहत किसान खेती के साथ फल, सब्जियां, डेयरी, बकरी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे काम कर सकते हैं।
इस तरह अलग-अलग गतिविधियों से आय प्राप्त होने पर किसानों की एक ही फसल पर निर्भरता कम हो सकती है।
मंत्री ने बताया कि आगामी बजट में एकीकृत खेती से जुड़े अधिक प्रोजेक्ट लाने पर विचार किया जा रहा है। इससे किसानों को खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
शहद उत्पादकों और जैविक किसानों की समस्याओं पर चर्चा
कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन और जैविक खेती से जुड़े किसानों की समस्याएं भी सामने आईं।
केंद्रीय मंत्री ने शहद उत्पादकों की परेशानियों को लेकर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जैविक उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया आसान बनाने की बात कही।
उन्होंने डेयरी, जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों की सराहना की।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बदलाव केवल नई तकनीक से नहीं आएगा, बल्कि किसानों को सही जानकारी, बाजार और सरकारी योजनाओं से जोड़ना भी जरूरी है।
पंजाब को मिली आर्थिक सहायता और नई परियोजनाओं की मंजूरी के बाद अब इनके क्रियान्वयन पर ध्यान रहेगा। सरकार की कोशिश खेती की लागत घटाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और किसानों के लिए आमदनी के अतिरिक्त रास्ते तैयार करने की है।









