हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जगाधरी में करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बने इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया है। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत यमुनानगर को 50 बसें मिलेंगी। सरकार ने इस साल के अंत तक प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 375 करने का लक्ष्य रखा है।
यमुनानगर: हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 नवंबर 2026 को जगाधरी में आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का लोकार्पण किया। इस परियोजना पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। नए डिपो में बसों की चार्जिंग, मरम्मत और सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार का कहना है कि यमुनानगर को मिलने वाली 50 नई इलेक्ट्रिक बसों से शहर में यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
जगाधरी में शुरू हुआ आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो
हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो शुरू हो गया है। रविवार शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले वह जिले में आयोजित छठ महापर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस डिपो से शहर की परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों में ऐसी बसों का नेटवर्क तैयार करना चाहती है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिल सके।
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जगाधरी में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत वर्ष 2024 में पांच बसों के साथ हुई थी। इसी साल 12 मार्च को नए डिपो के निर्माण का काम शुरू किया गया था। करीब दो साल आठ महीने बाद यह परियोजना पूरी हुई है।
नया डिपो हरियाणा में पानीपत के बाद दूसरा आधुनिक ई-बस डिपो है। पानीपत में इसी वर्ष 28 मई को डिपो का उद्घाटन किया गया था।
एक साथ छह इलेक्ट्रिक बसें हो सकेंगी चार्ज
नए डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां छह चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनकी मदद से एक साथ छह बसों को चार्ज किया जा सकेगा।
इसके अलावा बसों की मरम्मत और नियमित देखभाल के लिए आधुनिक कार्यशाला भी बनाई गई है। बसों की सफाई के लिए वाशिंग स्टेशन और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक भवन की सुविधा दी गई है।
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में चार्जिंग व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण होती है। समय पर चार्जिंग और रखरखाव की सुविधा मिलने से बसों को निर्धारित रूट पर चलाने में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार प्रदेश में हर 50 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
यमुनानगर को पीएम ई-बस सेवा के तहत मिलेंगी 50 बसें
केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत हरियाणा के सात शहरों के लिए कुल 450 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिली है।
इन शहरों में यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत और रोहतक शामिल हैं। स्वीकृत बसों में से 50 इलेक्ट्रिक बसें यमुनानगर को मिलेंगी।
इन बसों के आने से शहर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान हो सकता है। खासकर उन यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो रोजाना काम, पढ़ाई या दूसरे जरूरी कामों के लिए ऑटो रिक्शा और अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं।
सरकार का उद्देश्य शहर के अलग-अलग हिस्सों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। हालांकि, 50 नई बसों के संचालन की तारीख और रूट से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
हरियाणा में 155 से बढ़कर 375 होंगी इलेक्ट्रिक बसें
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार, हरियाणा के 10 प्रमुख शहरों में अभी 155 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक इनकी संख्या बढ़ाकर 375 करना है।
इसके लिए अलग-अलग जिलों में नए इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में करनाल, रोहतक, पंचकूला, रेवाड़ी, अंबाला और हिसार में डिपो का निर्माण पूरा करने की योजना है।
अगले वित्त वर्ष में सोनीपत और कुरुक्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक बस डिपो स्थापित किए जाएंगे।
सरकार ने बजट में सभी जिला मुख्यालयों से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इसी योजना के तहत परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद
डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसों से चलने के दौरान धुआं नहीं निकलता। इससे शहरों में वाहनों से होने वाले स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।
इलेक्ट्रिक बसों का शोर भी सामान्य डीजल बसों की तुलना में कम होता है। हालांकि, इनके कुल पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन बिजली उत्पादन और बैटरी निर्माण जैसे पहलुओं पर भी निर्भर करता है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों का नेटवर्क बढ़ने से चार्जिंग, रखरखाव और तकनीकी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।
रोडवेज यात्रियों के लिए सरकार की दूसरी सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में हरियाणा के 34 शहरों में करीब 492 करोड़ रुपये की लागत से नए बस अड्डे बनाए गए हैं।
प्रदेश में वर्ष 2022 से ई-टिकटिंग व्यवस्था भी लागू की गई है। हरियाणा रोडवेज विभिन्न 39 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा दे रही है।
इसके अलावा हैप्पी कार्ड योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को सालाना एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा का लाभ दिया जाता है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 29 लाख 57 हजार 441 हैप्पी कार्ड बनाए जा चुके हैं।
इन योजनाओं के साथ इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा सुविधाजनक और सुलभ बनाना है।
नए बस रूट और संचालन की तारीख का इंतजार
जगाधरी में इलेक्ट्रिक बस डिपो शुरू होने के बाद अब यात्रियों की नजर यमुनानगर को मिलने वाली 50 नई बसों पर है।
नई बसें किन रूटों पर चलेंगी, उनका किराया कितना होगा और सेवा कब शुरू होगी, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की घोषणा के बाद स्पष्ट होगी।
फिलहाल डिपो का उद्घाटन हो चुका है और प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी जारी है।












