देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 47 दिवसीय प्रकृति पथ साइकिल यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी के नेतृत्व में यात्रा ने 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की। मुख्यमंत्री ने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया।
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रकृति पथ साइकिल यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी के नेतृत्व में निकली इस अंतरराष्ट्रीय यात्रा ने 47 दिनों में 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की। इस दौरान भारत और नेपाल में लोगों को जल, जंगल और जमीन बचाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
नेपाल के जनकपुर से शुरू हुई थी 47 दिनों की साइकिल यात्रा
प्रकृति पथ साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर 2026 को नेपाल के जनकपुर धाम से रवाना हुई थी। इसकी अगुवाई पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने की। यात्रा में शामिल लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले शहरों और गांवों में रुककर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय पानी, जंगल और जमीन को बचाना था।
करीब 47 दिनों के इस अभियान में साइकिल यात्रियों ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। नेपाल से शुरू हुआ उनका सफर भारत के कई राज्यों और 25 से अधिक जिलों से होकर गुजरा। इस दौरान 150 से ज्यादा गांवों में लोगों से बातचीत हुई। कहीं पानी की कमी पर चर्चा हुई तो कहीं जंगलों और मिट्टी को हो रहे नुकसान की बात सामने आई।
यात्रियों ने लोगों से कहा कि अपने आसपास के जल स्रोतों, पेड़ों और जमीन की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय गांव और शहर के लोगों को भी आगे आना होगा।
समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल यात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने लंबा सफर पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और डॉ. जोशी के प्रयासों की तारीफ की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, विकास के साथ प्रकृति का ध्यान रखना भी जरूरी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं और पर्यावरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाना, बिजली पहुंचाना और दूसरी सुविधाएं बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, विकास का फायदा तभी लंबे समय तक मिलेगा, जब पानी के स्रोत और जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। पहाड़ी राज्यों में इनकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी आबादी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती है।
धामी ने डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की सराहना करते हुए कहा कि लगातार 47 दिनों तक साइकिल से सफर करना आसान काम नहीं है। इतने लंबे अभियान के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना और उन्हें पर्यावरण के बारे में समझाना बड़ी बात है।
उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण की चर्चा अक्सर पेड़ लगाने तक सीमित रह जाती है, जबकि इसका संबंध पीने के पानी, खेती, साफ हवा और लोगों की जिंदगी से भी है। आने वाले समय में इन चीजों की कमी न हो, इसके लिए अभी से काम करना होगा।
भारत और नेपाल के रिश्तों का जिक्र, मिलकर काम करने की बात कही
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में नेपाल और भारत के संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच लंबे समय से धार्मिक और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। जनकपुर धाम और अयोध्या का जुड़ाव इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
उनका कहना था कि दोनों देशों की सीमाएं अलग जरूर हैं, लेकिन प्रकृति से जुड़ी कई समस्याएं एक जैसी हैं। नदियों, जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों पर किसी एक देश में होने वाले बदलाव का असर दूसरे देश पर भी पड़ सकता है।
इसी वजह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल से भारत तक निकाली गई यह साइकिल यात्रा दोनों देशों के लोगों को एक साझा मुद्दे पर साथ लाने का प्रयास है।
यात्रा के दौरान अलग-अलग इलाकों के लोगों से जो बातचीत हुई, उससे स्थानीय स्तर की परेशानियों को समझने का भी मौका मिला। मुख्यमंत्री ने ऐसे अभियानों को आगे भी जारी रखने की जरूरत बताई।
पहाड़ों में नौले-धारे बचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद जरूरी
उत्तराखंड के पुराने जल स्रोतों को लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों में नौले, धारे, चाल और खाल लंबे समय से पानी की जरूरत पूरी करते आए हैं। कई गांवों में आज भी लोग इन प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं।
उन्होंने बताया कि इन जल स्रोतों की देखभाल के लिए गांव के लोगों का सहयोग जरूरी है। सरकार अपनी योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग साथ आएंगे तो संरक्षण के प्रयास ज्यादा प्रभावी हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने खासतौर पर महिलाओं और युवाओं से इसमें भाग लेने को कहा। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था से जुड़ी परेशानियों का सामना सबसे ज्यादा स्थानीय परिवारों को करना पड़ता है। इसलिए जल स्रोतों की सफाई, देखरेख और संरक्षण में गांव की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
धामी ने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट यानी GEP का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस अवधारणा के जरिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति को महत्व देने की कोशिश की जा रही है। इसका मकसद केवल आर्थिक विकास को देखना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि विकास के दौरान प्रकृति पर क्या असर पड़ रहा है।










