SIR और फॉर्म-6 पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा INDIA गठबंधन, चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब की मांग

SIR और फॉर्म-6 को लेकर INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। जानें क्या है पूरा विवाद।

मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दिया है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से SIR, फॉर्म-6 और ECINET पर 48 सवालों के जवाब मांगे हैं।

नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद अब नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्ष जानना चाहता है कि SIR लागू करने, ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम से जुड़े फैसले किसने लिए और उनकी मंजूरी कैसे दी गई।

चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट क्यों नहीं है विपक्ष?

इस मामले में चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर और 14 नवंबर 2026 को अदालत में हलफनामे दाखिल किए थे। आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए। लेकिन विपक्ष इस जवाब को पर्याप्त नहीं मान रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर सभी फैसले मिलकर लिए गए थे, तो उनसे जुड़ी फाइलें, बैठकों की तारीख और मंजूरी का रिकॉर्ड भी सामने आना चाहिए। इसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से अलग-अलग जानकारी मांगी गई है।

विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि क्या कभी किसी चुनाव आयुक्त ने इन फैसलों पर असहमति जताई थी। अगर ऐसा हुआ था, तो उस आपत्ति का क्या हुआ और अंतिम फैसला किस तरह लिया गया?

पूरे देश में SIR कराने का फैसला कब हुआ?

48 सवालों में सबसे ज्यादा जोर SIR शुरू करने के फैसले पर है। विपक्ष ने पूछा है कि पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की मंजूरी किस तारीख को दी गई थी। आयोग से उन फाइलों का विवरण भी मांगा गया है जिनमें इस फैसले पर चर्चा हुई थी। सवाल यह है कि तीनों चुनाव आयुक्त किसी बैठक में एक साथ सहमत हुए थे या फाइलों के जरिए उनसे मंजूरी ली गई थी।

विपक्ष ने अगस्त 2025 के एक आरटीआई जवाब का भी हवाला दिया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक उस जवाब में देशभर में SIR कराने के फैसले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई थी। अब इसी को लेकर आयोग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।

ECINET और ERONET पर भी उठे सवाल

चुनाव आयोग के ऑनलाइन सिस्टम ECINET और ERONET भी इस मामले में चर्चा के केंद्र में हैं। इनका इस्तेमाल मतदाता सूची और उससे जुड़ी जानकारी के प्रबंधन में होता है। विपक्ष जानना चाहता है कि इन प्लेटफॉर्म पर वोटरों का नाम जोड़ने, हटाने या जानकारी बदलने की अनुमति किन लोगों के पास है। सवाल यह भी है कि क्या किसी निजी कंपनी या तकनीकी एजेंसी के कर्मचारी को मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की सुविधा दी गई थी।

इसके अलावा हर बदलाव का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था पर भी जवाब मांगा गया है। मसलन, किसी मतदाता का नाम हटाया गया तो सिस्टम में यह दर्ज रहता है या नहीं कि बदलाव किसने और कब किया। याचिकाकर्ताओं ने यह जानकारी भी मांगी है कि क्या कभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए। हालांकि ऐसे किसी बदलाव में गड़बड़ी होने का आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुआ है।

फॉर्म-6 और फॉर्म-7 को लेकर क्या विवाद है?

SIR और फॉर्म-6 पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा INDIA गठबंधन, चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब की मांग

नए मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरते हैं। इसके ऑनलाइन संस्करण में जोड़े गए घोषणा पत्र पर विपक्ष ने आपत्ति उठाई है। आवेदन में पूछा गया है कि यह घोषणा किसके निर्देश पर जोड़ी गई थी और क्या चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इसकी मंजूरी दी थी। साथ ही ऐसे आवेदनों की संख्या भी मांगी गई है, जो अतिरिक्त जानकारी या घोषणा पूरी नहीं होने के कारण खारिज हुए या लंबित रह गए।

फॉर्म-7 को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यह फॉर्म मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करने में इस्तेमाल होता है। विपक्ष ने जानना चाहा है कि इस प्रक्रिया में कितनी शिकायतें आईं, उनकी जांच कैसे हुई और गलत जानकारी देने वालों पर क्या कार्रवाई की गई।

पश्चिम बंगाल की अपीलों का हिसाब भी मांगा

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया है। विपक्ष ने पूछा है कि न्यायिक अधिकारियों के आदेशों को चुनौती देने का फैसला किस अधिकारी ने किया था। कितनी अपीलें दाखिल हुईं और उनके लिए किस स्तर पर अनुमति मिली, इसका पूरा विवरण देने की मांग की गई है।

इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले लोगों का राज्यवार आंकड़ा भी मांगा गया है, ताकि यह पता चल सके कि कितने नाम किस वजह से सूची से बाहर रहे।

अब सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा?

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ता चाहते हैं कि आयोग की ओर से हलफनामा दाखिल करने वाले उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु संबंधित दस्तावेजों के आधार पर जवाब दें। चुनाव आयुक्तों के व्यक्तिगत फैसलों से जुड़े सवालों पर उनके अपने हलफनामे मांगे गए हैं। तकनीकी जानकारी के लिए आयोग के आईटी विभाग के महानिदेशक से जवाब दिलाने का अनुरोध किया गया है।

फिलहाल अदालत के सामने विपक्ष की मांग और चुनाव आयोग का पक्ष है। इन सवालों को उठाए जाने का मतलब यह नहीं है कि आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या आयोग के अधिकारियों को सभी 48 सवालों का लिखित जवाब देने का निर्देश दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई और चुनाव आयोग के आधिकारिक पक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी आदेशों और अपडेट पर नजर रखें।

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