भारत समिट 2026 में भाजपा के खिलाफ दिए गए जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर विवाद बढ़ गया है। इटली की सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने विदेशी नेताओं को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की सलाह दी है। भाजपा ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं।
नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान यूरोपीय सोशलिस्ट नेता जियाकोमो फिलिबेक की टिप्पणी पर अब इटली से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़ी सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने फिलिबेक के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। देश के पास अपनी न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक विवादों का समाधान करने में सक्षम हैं।
फिलिबेक के किस बयान से शुरू हुआ विवाद?
यह पूरा मामला हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट 2026 से जुड़ा है। सम्मेलन में यूरोपीय सोशलिस्ट्स पार्टी (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कांग्रेस का नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' दोहराया था। फिलिबेक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रही मुहिम का भी समर्थन किया। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंता जताई और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ा होना जरूरी है।
उनके इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी नेताओं को शामिल कर रही है। अब इटली की सांसद डेबोरा बर्गामिनी की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और चर्चा में ला दिया है।
डेबोरा बर्गामिनी बोलीं- भारत के पास अपनी न्यायपालिका और संस्थाएं
इटली की सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिलिबेक की टिप्पणी का विरोध किया। उनका कहना है कि किसी मित्र देश की आंतरिक राजनीतिक बहस में विदेशी प्रतिनिधियों का दखल देना उचित नहीं है। बर्गामिनी ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि यहां लगभग 97 करोड़ नागरिकों को मतदान का अवसर मिलता है। इतने बड़े लोकतंत्र को यूरोपीय नेताओं की ओर से लोकतंत्र पर नसीहत देना सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक संस्थाएं और न्यायपालिका मौजूद हैं। किसी भी तरह के आरोप या मतभेद का समाधान देश की स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। बर्गामिनी ने यह भी माना कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है।
हालांकि, आरोपों के साथ ठोस प्रमाण होना भी जरूरी है। डेबोरा बर्गामिनी इटली की फोर्जा इटालिया पार्टी से जुड़ी हैं। यह पार्टी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है।
मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और भाजपा में क्यों छिड़ा विवाद?
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देश में मतदाता सूची की जांच और उसमें किए जा रहे बदलावों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, जिनका असर चुनाव पर पड़ सकता है। कांग्रेस चाहती है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें नाम जोड़ने या हटाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो।
वहीं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मकसद उन लोगों के नाम हटाना है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से दूसरी जगह रहने चले गए हैं। इसके अलावा एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज होने जैसी गलतियों को भी ठीक किया जाता है। हालांकि, कांग्रेस का सवाल है कि इस प्रक्रिया में कहीं सही मतदाताओं के नाम तो नहीं काटे जा रहे हैं।
हैदराबाद में हुए भारत समिट के दौरान यूरोपीय समाजवादी दलों के संगठन के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी की इस मुहिम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति के वोट की अहमियत है और मतदाता सूची सही होनी चाहिए। फिलिबेक ने मंच से कांग्रेस का 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा भी दोहराया।
उनके इस बयान पर इटली की सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने आपत्ति जताई। बर्गामिनी का कहना था कि भारत में चुनाव और लोकतंत्र से जुड़े मामलों को वहां की संस्थाएं और अदालतें देख सकती हैं। किसी दूसरे देश के नेता को भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। बर्गामिनी ने भारत और इटली के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में आपसी रिश्तों का सम्मान करना और एक-दूसरे के घरेलू मामलों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।
भाजपा ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए?
फिलिबेक के बयान के बाद भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि भारत के राजनीतिक मामलों में विदेशी नेताओं की दखलअंदाजी को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। भंडारी ने राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों की मदद से सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी हैदराबाद के सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधि की ओर से लगाए गए नारे पर नाराजगी जताई।
पार्टी नेताओं का कहना था कि भारत में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करना ठीक नहीं है। हालांकि, विदेशी मदद से सत्ता परिवर्तन कराने जैसी बातों के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है। फिलहाल ये भाजपा की तरफ से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच मतदाता सूची को लेकर पहले से चल रही बहस अब फिलिबेक के बयान के बाद और तेज हो गई है।
भारत समिट में 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे
हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय भारत समिट 2026 में देश-विदेश के कई नेता और प्रतिनिधि पहुंचे थे। आयोजकों के मुताबिक, सम्मेलन में करीब एक हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें 70 से अधिक देशों के राजनीतिक नेता, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, नीति विशेषज्ञ और विचारक शामिल थे। सम्मेलन में चुनाव और लोकतंत्र के अलावा कई दूसरे विषयों पर भी बातचीत हुई। सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया के मौजूदा राजनीतिक हालात जैसे मुद्दे चर्चा में रहे।
इस आयोजन के जरिए अलग-अलग देशों के प्रगतिशील राजनीतिक दलों और संगठनों को एक जगह लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिलिबेक के भाषण में राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन किए जाने के बाद कार्यक्रम राजनीतिक विवाद में घिर गया।









