राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेशों के आधार पर 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला सामने आया है। रॉयटर्स की जांच के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव से जवाब मांगा है। पुलिस और मंत्रालय ने अलग-अलग जांच शुरू कर दी है।
नई दिल्ली: देश में फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की जांच में सामने आया कि दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी दो ऐसे आदेशों पर कार्रवाई की, जिनका अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं था। मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है।
फर्जी आदेशों पर कैसे बंद हुईं 129 वेबसाइटें?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग को दो अलग-अलग मौकों पर हाई कोर्ट के नाम से जारी दस्तावेज भेजे गए थे। इन दस्तावेजों में ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे।
पहला मामला राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ा था। इसके आधार पर दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई 2026 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 34 वेबसाइटों तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया।
दूसरा दस्तावेज इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजा गया था। इसके आधार पर 2 सितंबर 2026 को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए।
इस तरह दोनों आदेशों के आधार पर कुल 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं। मामला तब सामने आया जब रॉयटर्स ने संबंधित अदालतों से इन आदेशों की सच्चाई जानने की कोशिश की।
राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जांच में क्या मिला?
रॉयटर्स ने दोनों हाई कोर्ट के ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन संबंधित आदेशों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला।
इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया गया। उन्होंने ईमेल के जरिए बताया कि अदालत के नाम से जारी किया गया आदेश संदिग्ध और फर्जी प्रतीत होता है। संबंधित दस्तावेज अदालत के सर्वर पर भी मौजूद नहीं था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े मामले में भी ऐसी ही जानकारी सामने आई। वहां 14 अगस्त 2026 की तारीख वाला एक कथित आदेश भेजा गया था।
अदालत की जांच में पाया गया कि संबंधित आदेश जारी ही नहीं हुआ था। इसके बाद 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी के मामले में जांच शुरू की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव को क्यों बुलाया?
मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल से स्पष्टीकरण मांगा है।
रॉयटर्स ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यह जानना चाहता है कि बिना पर्याप्त जांच के फर्जी अदालती आदेशों पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कैसे हो गई।
बताया गया कि दूरसंचार सचिव उस समय दूसरे राज्य के दौरे पर थे। उन्हें अपना दौरा बीच में समाप्त करके लौटना पड़ा।
हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय और दूरसंचार मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।
मामले को लेकर दूरसंचार मंत्रालय ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। इस जांच में दस्तावेजों की जांच-पड़ताल और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है।
नकली मुहर और क्यूआर कोड से असली दिखाए गए दस्तावेज
फर्जी आदेशों को इस तरह तैयार किया गया था कि पहली नजर में वे अदालत के आधिकारिक दस्तावेज जैसे दिखाई दें।
रिपोर्ट के अनुसार, इन पर अदालत की नीली मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए दस्तावेज में एक क्यूआर कोड भी लगाया गया था। हालांकि, जांच करने पर यह कोड अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड के बजाय एक दूसरी वेबसाइट से जुड़ा मिला।
दस्तावेज भेजने वाले लोगों ने खुद को वकील बताया था। राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े मामले में आर्यन चौधरी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े मामले में कार्तिकेय पांडे नाम का इस्तेमाल किया गया।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दस्तावेज तैयार करने वाले वास्तविक व्यक्ति कौन थे। इन नामों का इस्तेमाल करने वालों की पहचान भी जांच का विषय है।
क्या फर्जी आदेश बनाने में एआई का इस्तेमाल हुआ?
इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि दोनों फर्जी आदेश एआई की मदद से बनाए गए थे।
रॉयटर्स ने अपनी जांच में स्पष्ट किया है कि दस्तावेज तैयार करने का तरीका और इसमें एआई की भूमिका की पुष्टि नहीं हो सकी है।
इसलिए फिलहाल इन्हें फर्जी अदालती आदेश कहना तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन बिना जांच के इन्हें एआई से बने आदेश बताना उचित नहीं होगा।
इस मामले ने सरकारी विभागों में डिजिटल दस्तावेजों की जांच और उनकी सत्यता सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े किए हैं।
वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल?
भारत में ऑनलाइन बेटिंग और जुए से जुड़ी गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध हैं। सरकार नियमों के तहत ऐसी वेबसाइटों तक पहुंच रोकने की कार्रवाई कर सकती है।
लेकिन इस मामले में विवाद वेबसाइटों के कारोबार से ज्यादा उस प्रक्रिया को लेकर है, जिसके आधार पर उन्हें ब्लॉक किया गया।
यदि फर्जी अदालत के आदेश पर सरकारी विभाग कार्रवाई कर सकता है, तो भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल दूसरी वेबसाइटों के खिलाफ भी होने की आशंका है।
ऐसी स्थिति में किसी वैध समाचार वेबसाइट, कारोबारी मंच या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी नुकसान पहुंच सकता है।
विशेषज्ञों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अदालत के आदेश की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उस पर कार्रवाई कैसे की गई।
अब जांच में किन बातों का पता लगाया जाएगा?
मामले की पुलिस जांच में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों की पहचान, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए ईमेल और संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।
दूसरी तरफ दूरसंचार मंत्रालय की आंतरिक जांच में यह देखा जा सकता है कि दस्तावेज प्राप्त होने के बाद किन अधिकारियों ने उनकी जांच की और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश कैसे जारी हुए।
14 नवंबर तक उपलब्ध रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से एक फर्जी आदेश हटाया जा चुका था, जबकि दूसरा अब भी उपलब्ध था।
आने वाले दिनों में जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि दस्तावेज किसने तैयार किए और सरकारी प्रक्रिया में कहां चूक हुई।
