राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेशों के आधार पर 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला सामने आया है। रॉयटर्स की जांच के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव से जवाब मांगा है। पुलिस और मंत्रालय ने अलग-अलग जांच शुरू कर दी है।
नई दिल्ली: देश में फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की जांच में सामने आया कि दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी दो ऐसे आदेशों पर कार्रवाई की, जिनका अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं था। मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है।
दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद सत्र
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के शुरुआती दिनों में आयोजित किया जा सकता है। सरकार फिलहाल सत्र की तारीख और विधायी कामकाज को लेकर विचार कर रही है।
इससे पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि संसद का सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। हालांकि, इनमें से किसी तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
सरकार के सामने एक और विकल्प शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने का है। इसमें महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को पेश किया जा सकता है।
संसद का पिछला मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद से अगला सत्र कब होगा, इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा जारी है।
महिला आरक्षण कानून को लागू करने पर सरकार का जोर
केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना शामिल है।
महिला आरक्षण से संबंधित कानून 2023 में बनाया गया था, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी हुई है।
अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य महिला आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता तैयार करना बताया जा रहा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार चाहती है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रभावी हो जाए।
हालांकि, प्रस्ताव की अंतिम रूपरेखा और इसे लागू करने की समयसीमा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक से ही स्पष्ट होगी।
परिसीमन को लेकर क्यों हो सकता है विवाद?
महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा भी चर्चा में है। परिसीमन के तहत जनसंख्या और अन्य निर्धारित नियमों के आधार पर संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या की समीक्षा की जाती है।
सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।
संविधान संशोधन के लिए कितने सांसदों का समर्थन जरूरी?
महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े प्रस्ताव में संविधान संशोधन की जरूरत पड़ने पर सरकार को संसद के दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत हासिल करना होगा।
संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, ऐसे संशोधन के लिए संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है।
पीटीआई की 12 नवंबर की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों ने दावा किया था कि आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना था कि सरकार जरूरी संख्या से 15 से 18 अधिक वोट मिलने की उम्मीद कर रही है।
हालांकि, यह सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है। वास्तविक स्थिति विधेयक पर मतदान होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
मतदाता सूची के SIR पर विपक्ष उठा सकता है सवाल
शीतकालीन सत्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण भी बहस का विषय बन सकता है।
कई विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंका जताई है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची की जांच के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है।
आयोग ने बताया है कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में थे, लेकिन नई ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे निर्धारित शर्तों के तहत दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
विपक्ष संसद में इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं को हो रही परेशानियों पर चर्चा की मांग कर सकता है।
सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनाना होगा अहम
इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में विधायी कामकाज के साथ राजनीतिक बहस भी महत्वपूर्ण रह सकती है।
सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं, विपक्ष इन प्रस्तावों के स्वरूप, राज्यों के प्रतिनिधित्व और SIR जैसे मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होने के कारण सरकार को सहयोगी दलों के अलावा अन्य दलों के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
अब सभी की नजर संसद सत्र की आधिकारिक घोषणा और सरकार के प्रस्तावित विधायी एजेंडे पर है।
