South China Sea Dispute: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिलीपींस दौरे से पहले भारत ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन और आसियान देशों के बीच बनने वाले समुद्री नियम अंतरराष्ट्रीय कानून UNCLOS के मुताबिक होने चाहिए।
नई दिल्ली: दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच वर्षों से विवाद चल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिलीपींस दौरे से पहले भारत ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। भारत का कहना है कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही और दूसरे देशों के अधिकारों से जुड़ा कोई भी समझौता अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह बयान उस समय दिया, जब चीन और आसियान देशों के बीच समुद्री आचार संहिता तैयार करने पर बातचीत चल रही है। भारत ने चीन का नाम लेकर कोई चेतावनी नहीं दी, लेकिन समुद्री नियमों के पालन को जरूरी बताया है।
दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के लिए हुई प्रेस ब्रीफिंग में रुद्रेंद्र टंडन से दक्षिण चीन सागर विवाद पर सवाल पूछा गया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह समुद्री इलाका दुनिया के व्यापार के लिए काफी जरूरी है। यहां से बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज गुजरते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में बनने वाले किसी भी समझौते में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए।
टंडन ने विशेष तौर पर UNCLOS का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन और आसियान के बीच तैयार की जा रही आचार संहिता में उन देशों के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए, जो इस बातचीत में सीधे शामिल नहीं हैं। दरअसल, चीन और आसियान देश कई वर्षों से दक्षिण चीन सागर में टकराव रोकने के लिए नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। भारत चाहता है कि कोई भी नया समझौता समुद्री आवाजाही और दूसरे देशों के कानूनी अधिकारों के खिलाफ न जाए।
UNCLOS क्या है और समुद्र में इसके नियम कैसे लागू होते हैं?
UNCLOS का पूरा नाम United Nations Convention on the Law of the Sea है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन कहते हैं। इस समझौते को 10 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था और 16 नवंबर 1994 से यह लागू हुआ। आसान भाषा में समझें तो यह कानून बताता है कि समुद्र में किस देश का कितना अधिकार होगा। कोई देश अपने तट से कितनी दूरी तक समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे देशों के जहाज कहां से गुजर सकते हैं, इससे जुड़े नियम UNCLOS में तय किए गए हैं।
इसके अनुसार, तटीय देश अपनी निर्धारित आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्र रख सकता है। वहीं, 24 समुद्री मील तक सन्निहित क्षेत्र होता है, जहां सीमा शुल्क और आव्रजन जैसे कुछ मामलों में विशेष अधिकार मिलते हैं।
इसके अलावा अधिकतम 200 समुद्री मील तक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ हो सकता है। यहां संबंधित देश को मछली पकड़ने, तेल और गैस जैसे संसाधनों की खोज और इस्तेमाल के अधिकार मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस पूरे समुद्री क्षेत्र पर देश का पूर्ण कब्जा हो जाता है। दूसरे देशों को भी अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जहाज चलाने की स्वतंत्रता रहती है।
दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच क्यों है विवाद?
दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह समुद्र के उन इलाकों पर अधिकार है, जहां मछलियों के साथ तेल और गैस के भंडार होने की संभावना है। चीन का कहना है कि इस समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से पर उसका ऐतिहासिक अधिकार रहा है। अपने दावे को दिखाने के लिए चीन ने नक्शे पर नाइन-डैश लाइन खींच रखी है।
लेकिन चीन के इस दावे से पड़ोसी देश सहमत नहीं हैं। फिलीपींस का कहना है कि चीन जिन समुद्री इलाकों को अपना बताता है, उनमें से कुछ उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई के दावे भी चीन से टकराते हैं। ताइवान भी इस विवाद में शामिल है। यही वजह है कि इस समुद्री क्षेत्र को लेकर अक्सर तनाव की खबरें आती रहती हैं।
मोदी के फिलीपींस दौरे पर क्यों रहेगी इस विवाद की चर्चा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 नवंबर 2026 तक फिलीपींस की राजधानी मनीला का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों बैठकें 17 नवंबर को होनी हैं। फिलीपींस इस साल आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा महत्वपूर्ण रहने वाली है।
भारत के लिए भी दक्षिण चीन सागर का खास महत्व है। भारत का इस समुद्र पर कोई क्षेत्रीय दावा नहीं है, लेकिन उसके व्यापारिक जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापारिक और रक्षा संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं।
