बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर 2026 में अपने देश लौटने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट में भारत की दो कथित शर्तों का जिक्र है। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है।
ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अगस्त 2024 से भारत में रह रहीं हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत उनकी वापसी के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी आश्वासन चाहता है। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने इन खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में उनकी वापसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
शेख हसीना की वापसी पर भारत ने क्या कहा?
शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर 12 नवंबर को बीबीसी बांग्ला ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़े अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि नई दिल्ली उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता तैयार करने में जुटी है। इसके अगले दिन यानी शुक्रवार, 13 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया। पत्रकारों ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा कि क्या भारत ने हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश के सामने कोई शर्त रखी है।
जायसवाल ने रिपोर्ट की पुष्टि करने से इनकार करते हुए कहा कि इस विषय पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है और उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा। इस बयान के बाद यह साफ है कि भारत सरकार ने हसीना की वापसी के लिए किसी औपचारिक समझौते या शर्त की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है।
शेख हसीना की वापसी पर भारत की दो कथित शर्तें क्या हैं?
शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौट सकती हैं। उनकी वापसी को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि वह कब और किस तरह ढाका पहुंचेंगी। इस बीच बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने हसीना को वापस भेजने से पहले बांग्लादेश के सामने दो शर्तें रखी हैं। एक शर्त उन्हें सुरक्षित वापस ले जाने की व्यवस्था से जुड़ी है, जबकि दूसरी बांग्लादेश में उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को लेकर है।
रिपोर्ट में पहली शर्त के बारे में बताया गया है कि हसीना को वापस ले जाने के लिए बांग्लादेश की सेना को जिम्मेदारी उठानी होगी। दरअसल, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में उनकी सरकार गिरने के बाद वह सेना के विमान से भारत आई थीं। अब कथित तौर पर भारत चाहता है कि उनकी वापसी में भी बांग्लादेश की सेना की भूमिका रहे। इसके लिए दो रास्तों की चर्चा है। बांग्लादेश अपना सैन्य विमान भारत भेज सकता है या फिर दोनों देशों की सीमा पर कोई जगह तय की जा सकती है, जहां हसीना को बांग्लादेशी सेना अपने साथ ले जाए।
दूसरी शर्त हसीना के खिलाफ चल रहे मामलों से संबंधित बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश पहुंचने के बाद उनकी जान को कोई खतरा न हो। उन्हें मौत की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका भी दिया जाए। इसके अलावा जुलाई और अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत से जुड़े मामले में हसीना को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले और कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो।
हालांकि, अभी यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी कोई शर्त रखने की पुष्टि नहीं की है। बांग्लादेश की ओर से भी इन शर्तों पर सहमति बनने की जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल हसीना की वापसी को लेकर किसी अंतिम फैसले की बात नहीं कही जा सकती।
शेख हसीना ने नए पासपोर्ट के लिए क्यों किया आवेदन?
बांग्लादेश लौटने की चर्चा के बीच शेख हसीना ने 9 नवंबर 2026 को नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र बनवाने की कोशिश की। उनके वकीलों ने बांग्लादेश के अधिकारियों को इसके लिए अनुरोध भेजा था। अगस्त 2024 में भारत आने के बाद यह पहला मौका बताया जा रहा है, जब हसीना की ओर से बांग्लादेश सरकार के साथ औपचारिक रूप से संपर्क किया गया।
हालांकि, ढाका ने उनके दस्तावेज जारी करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हसीना के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में भारत को दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें वापस भेजना चाहिए। हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत का सामना करने की इच्छा जताई है। लेकिन वह किस तारीख को जाएंगी और उनकी यात्रा का इंतजाम कौन करेगा, इस पर कोई फैसला सामने नहीं आया है।
बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा क्यों मिली?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में आया था। उस समय हजारों छात्र और आम लोग हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच टकराव हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। बाद में यह मामला ढाका के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पहुंचा। सुनवाई के बाद अदालत ने हसीना को दोषी ठहराया। फैसला आने के समय वह भारत में रह रही थीं, इसलिए मुकदमे की सुनवाई उनकी गैरमौजूदगी में हुई।
अदालत के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल इस्तेमाल करने के आदेश देने और हिंसा रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने की जिम्मेदारी हसीना की थी। हालांकि, हसीना शुरू से इन आरोपों को नकारती आई हैं। उनका कहना है कि सत्ता से हटने के बाद उन्हें राजनीतिक वजहों से मुकदमों में फंसाया गया है। उनकी गैरमौजूदगी में चले मुकदमे पर कुछ मानवाधिकार संगठनों ने भी सवाल उठाए। इन संगठनों ने सुनवाई की निष्पक्षता और मौत की सजा दिए जाने पर चिंता जाहिर की थी।
बांग्लादेश सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई?
हसीना की संभावित वापसी की खबर सामने आने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और कई दूसरे देश हसीना को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार नहीं हैं। नजमुल हक के मुताबिक, ऐसे में हसीना के पास बांग्लादेश लौटने के अलावा ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं।
हालांकि, जिन देशों का उन्होंने नाम लिया, उनकी सरकारों की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। बांग्लादेश सरकार ने भी हसीना के दिसंबर में लौटने का कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है।
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या होगा असर?
शेख हसीना के भारत में रहने का मामला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चर्चा में है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की सरकार बदलने के बाद ढाका कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है। दूसरी तरफ भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा है। इस बीच 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों देशों के संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है।
जायसवाल ने बताया कि व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे विषयों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होती रही है। अगली कांसुलर वार्ता भी आपसी सहमति से तय तारीख पर होगी।
